कोळसा खाणपट्टे लिलावातून राज्यांना मिळणार १०० अब्ज डॉलर - गोयल

संपूर्ण प्रक्रियेतून विविध राज्यांना रॉयल्टी व लिलाव यातून १०० अब्ज डॉलरहून अधिक रक्कम मिळेल, असे कोळसा आणि ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी येथे सांगितले.

दावोस : सरकारने कोळसा खाणपट्ट्यांच्या लिलावासाठी वटहुकुमाचा मार्ग अवलंबिल्याबद्दल गुंतवणूकदारांमध्ये कोणतीही चिंता नसून या संपूर्ण प्रक्रियेतून विविध राज्यांना रॉयल्टी व लिलाव यातून १०० अब्ज डॉलरहून अधिक रक्कम मिळेल, असे कोळसा आणि ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी येथे सांगितले. गोयल यांनी जागतिक आर्थिक मंचच्या वार्षिक बैठकीनिमित्त दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली. वटहुकुमाला कायदेशीर महत्त्व असते. वटहुकुमाद्वारे उचलण्यात येणाऱ्या प्रत्येक पावलाला कायद्याच्या चौकटीतील बाबीप्रमाणेच संरक्षण असते. त्यामुळे कोणतीही चिंता नाही, असे ते म्हणाले. गोयल यांनी तीन दिवसांच्या दौऱ्यादरम्यान कोळसा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील विद्यमान गुंतवणूकदार व संभाव्य गुंतवणूकदारांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. याशिवाय त्यांनी अनेक नेत्यांचीही भेट घेतली. ते म्हणाले की, लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली असून लोकांनी वेबसाईटवर नोंदणी करणे सुरू केले आहे. लिलाव प्रक्रिया पुढील महिन्यात सुरू होईल. लिलाव प्रक्रियेद्वारे मिळालेल्या सर्व खाणींना कायदेशीर मान्यता असेल आणि त्यात चुकीचे असे काहीही नसेल. याबाबत कोणत्याही गुंतवणूकदाराला चिंता वाटत असेल, असे मला वाटत नाही. लिलावातून मिळणाऱ्या महसुलाबाबत छेडले असता ते म्हणाले की, हा महसूल एक तर राज्यांना मिळेल किंवा मग विजेच्या कमी दराच्या रूपात सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचेल. रॉयल्टी आणि लिलावातून पूर्वेकडील राज्यांना तीन वर्षांत १०० अब्ज डॉलरहून अधिक रक्कम मिळेल. या राज्यांमध्ये विशेषत्वाने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड आणि काही अंशी तेलंगणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि बिहार यांचा समावेश आहे.