वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला यापुढे त्याचे समाजमाध्यमांतील खात्यावर असलेले नाव व गेल्या पाच वर्षांपासून वापरात असलेले ई-मेल व दूरध्वनी क्रमांक हाही तपशील सादर करावा लागणार आहे. याचा फटका अमेरिकी व्हिसासाठी दरवर्षी अर्ज करणाºया काही लाख भारतीयांना बसणार आहे.
ही माहिती अर्जदाराकडून मागविण्यात यावी, असा प्रस्ताव गेल्या वर्षीपासून अमेरिकी परराष्ट्र खात्याच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार आता निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या व्हिसासाठी दरवर्षी सुमारे १ कोटी ४७ लाख लोक अर्ज करतात. अमेरिकेने व्हिसा देण्यासंदर्भातील नियम अधिक कडक केले आहेत. त्यानुसार माहिती सादर न करणाऱ्यांना व्हिसा दिला जाणार नाही. अमेरिकेमध्ये शिक्षण, नोकरी-व्यवसायासाठी जाणाºया लोकांना व्हिसा नियमांप्रमाणे आवश्यक ती माहिती द्यावीच लागेल.
यासंदर्भात अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, अमेरिकी नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याची आमची भूमिका असून, त्यामुळे व्हिसाच्या प्रक्रियेमध्येही बदल केले आहेत. अर्जदाराने सादर केलेली माहिती व कागदपत्रे यांची अधिक काळजीपूर्वक छाननी केली जात आहे. अमेरिकेत दहशतवादी संघटनांच्या हस्तकांनी प्रवेश करून घातपाती कारवाया घडवू नये यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.
अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करणाºयांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्याचे आश्वासन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१६ साली अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दिले होते. मेक्सिकोमधून अमेरिकेत जी घुसखोरी होते ती रोखण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसºया बाजूला लाभार्थी विकसनशील देशाचा भारताचा दर्जा अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढून घेतला आहे. त्याद्वारे भारताला व्यापार अग्रक्रम व्यवस्थेत (जीएसपी) १९७५ पासून आतापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या व्यापार करसवलती रद्द केल्या आहेत.
खोटी माहिती दिल्यास कारवाई
समाजमाध्यमांवरील आपल्या खात्यासंदर्भात खोटी माहिती देणाºयावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अमेरिकेने व्हिसाच्या अर्जदारांना दिला आहे. अर्जदाराने समाजमाध्यमांवरील आपल्या खात्याची माहिती दिलीच पाहिजे या नियमाला अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टिज युनियन या संघटनेने विरोध केला आहे, अशा प्रकारची पाळत परिणामकारक ठरल्याचे आजवर दिसून आलेले नाही, असेही या संघटनेने म्हटले आहे.