दावोसमध्ये शहबाज शरीफ यांची मोठी चूक? ट्रम्प यांच्या 'त्या' करारावर स्वाक्षरी अन् पाकिस्तानात राडा!

जागतिक आर्थिक परिषदेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी घेतलेला एक निर्णय त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी घेतलेला एक निर्णय त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'गाझा बोर्ड ऑफ पीस'या वादग्रस्त चार्टरवर शरीफ यांनी स्वाक्षरी केली आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानात नवा राजकीय संघर्ष उभा राहिला असून, विरोधकांनी शरीफ यांच्यावर देशाचा सौदा केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

नेमकं प्रकरण काय? 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझा संघर्ष संपवण्यासाठी २० मुद्द्यांचा एक प्लॅन तयार केला आहे. या प्लॅनचाच एक भाग म्हणून 'बोर्ड ऑफ पीस'ची स्थापना करण्यात आली आहे. दावोसमध्ये अनेक जागतिक नेत्यांच्या उपस्थितीत शहबाज शरीफ यांनी या चार्टरवर स्वाक्षरी करून पाकिस्तानचा पाठिंबा जाहीर केला. वरकरणी हे शांततेचे पाऊल वाटत असले, तरी पाकिस्तानमधील कट्टरपंथी आणि विरोधी पक्षांच्या मते, हा करार पॅलेस्टिनी जनतेच्या हिताचा नसून अमेरिकेचा अजेंडा रेटणारा आहे.

इम्रान खान यांच्या पक्षाचा कडाडून विरोध 

जेलमध्ये असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या 'पीआरआय' पक्षाने या निर्णयावरून रान उठवले आहे. "हा निर्णय पूर्णपणे अनैतिक आणि अपारदर्शक आहे. इतक्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय करारावर सही करण्यापूर्वी संसदेला विश्वासात का घेतले नाही?" असा सवाल पीटीआयने उपस्थित केला आहे. ट्रम्प यांचा हा बोर्ड म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांना पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न असून, पाकिस्तानने यात सहभागी होणे म्हणजे स्वतःची फजिती करून घेणे आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.

गाझाच्या नावाखाली संयुक्त राष्ट्रांना डावलण्याचा प्रयत्न? 

अहवालानुसार, या 'बोर्ड ऑफ पीस'चा उद्देश केवळ गाझापुरता मर्यादित नसून, जगातील इतर संघर्षांमध्येही हस्तक्षेप करणे हा आहे. यात गुंतवणूक, पुनर्निर्माण आणि नवीन आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा उभी करण्याचा उल्लेख आहे. मात्र, याला संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकारांना कमी करण्याचा ट्रम्प यांचा डाव मानले जात आहे. याच मुद्द्यावरून पाकिस्तानमधील राजकीय वातावरण तापले आहे.

'इम्रान खान यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय निर्णय नको'

मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीनचे प्रमुख अल्लामा राजा नासिर अब्बास यांनीही या पावलाला कडाडून विरोध केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, "हा निर्णय पॅलेस्टिनी जनतेच्या भावनांचा अपमान करणारा आहे." तर दुसरीकडे, पीटीआयने मागणी केली आहे की, जोपर्यंत संसदेत यावर सविस्तर चर्चा होत नाही आणि इम्रान खान यांच्यासारख्या नेत्यांचे मत घेतले जात नाही, तोपर्यंत या कराराची अंमलबजावणी होऊ नये.

ट्रम्प यांचा अल्टीमेटम आणि पाकिस्तानची कोंडी 

विशेष म्हणजे, दावोसच्या याच मंचावरून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हमाससारख्या संघटनांना कडक इशारा दिला आहे. "एकतर शस्त्रे टाका, नाहीतर संपायला तयार राहा," अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी ठणकावले होते. अशा स्थितीत ट्रम्प यांच्याशी हातमिळवणी करणे शहबाज शरीफ यांना घरच्या मैदावर महागात पडताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी गेलेल्या शहबाज शरीफ यांनी स्वतःसाठी नवीन संकट ओढवून घेतले आहे, अशी चर्चा आता पाकिस्तानात रंगली आहे.