नवी दिल्ली - बराच काळ सुरू असलेल्या विवादानंतर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी पूर्व युक्रेनमधील दोन प्रांतांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याची घोषणा केली आहे. रशिया स्वयंघोषित प्रजासत्ताक डोनेत्स्क आणि लुगंस्क या प्रांतांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देत आहे, असे पुतीन यांनी आपल्या संबोधनात म्हटले आहे. त्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. पुतीन यांच्या घोषणेबरोबरच युक्रेन आणि रशियामधील तणाव विकोपाला गेला आहे. तर वेगळा देश घोषित करण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असते, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
आता वेगळ्या देशाची घोषणा करण्याचा विचार केल्यास ही प्रक्रिया अगदी सोपी आणि तितकीच जटील प्रक्रिया आहे. वेगळा देश घोषित करण्याबाबत जागतिक पातळीवर कुठलाही असा खास नियम नाही आहे. मात्र काही निकषांची पूर्तता करून वेगळ्या देशाची घोषणा करता येऊ शकते. त्यानंतरच कुठल्याही भागाला वेगळा देश म्हणून मान्यता दिली जाते. १९३३ च्या माँटेविडीयो कन्वेन्शनमध्ये देशाला मान्यता देण्याची प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे. या नियमांचे पालन करत वेगळा देश तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
त्याअंतर्गत कुठल्याही देशाचे क्षेत्रफळ, जनता आणि सरकार निश्चित असले पाहिजे. तसेच त्या देशात अन्य देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्याची क्षमताही असली पाहिजे. तसेच या देशातील जनतेने बहुमताने मूळ देशातून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतलेला असला पाहिजे. यामध्ये सार्वमत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावते. एक मोठा वर्ग एक निर्धारित परिसर स्वत:ला वेगळा देश म्हणून घोषित करू शकतो.
त्याशिवाय एक वेगळ्या देशाला संयुक्त राष्ट्रांकडून मान्यता मिळाली पाहिजे. तसेच इतर देशांनीही त्या भागाला स्वतंत्र देश म्हणून दिली पाहिजे. युक्रेनबाबत सोव्हिएट संघाचेही अनेक अधिकार आहेत. ज्यामध्ये सोव्हिएट संगातील प्रत्येक राज्याला वेगळा देश बनण्याचा अधिकार आहे.
तसेच केवळ स्वत:च्या घोषणेनेच कुठलाही भाग वेगळा देश बनत नाही. कुठल्याही देशाची मान्यता ही दुसऱ्या देशांवर अवलंबून असते. किती देश त्या देशातील नागरिकांना व्हिसा देतात, हे महत्त्वपूर्ण आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका महत्त्वाची असते. जर संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिली, तर त्या देशाला बहुतांश देश मान्यता देता.
तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमध्ये सेल्फ डिटरमिनेशनच्या अधिकाराचा समावेश आहे. त्यामध्ये लोकसंख्येला कसे आणि कुणाच्या नियंत्रणाखाली राहायचे आहे, हे त्या देशातील जनतेला ठरवता येते. मात्र वास्तवात हे किती शक्य आहे. हा चर्चेचा विषय आहे.