शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेपाळमध्ये Gen-Z आंदोलन, 19 जणांचा मृत्यू, नैतिक जबाबदारी घेत गृहमंत्र्यांचा राजीनामा; आता PM ओलींवर दबाव!
2
भीतीपोटी खैरात वाटतायेत...! नितीश कुमारांच्या घोषणांवरून प्रशांत किशोर यांचा हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले...
3
मग काय वाळू खाणार? आरक्षण दिले नाही तर मुंबईचा भाजीपाला, दूध बंद करू; जरांगेंचा इशारा
4
Video: अंजली कृष्णा यांच्यानंतर कारवाईला गेलेल्या महसूल अधिकाऱ्याला गावकऱ्यांकडून मारहाण
5
सावधान...! लाखात पगार असूनही ५ वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने रेशन घेताय? जाणून घ्या, किती दंड भरावा लागेल?
6
Tiktok पुन्हा सुरू होणार? केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका
7
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपूर्वीच दोन पक्षांची मोठी घोषणा; मतदानापासून दूर राहणार...! पण का...?
8
AIIMS मध्ये पहिल्यांदाच झाले गर्भदान; संशोधन आणि वैद्यकीय शिक्षणाला मिळणार नवी दिशा
9
'सत्ते पे सत्ता' अन् शुबमन गिलच्या 'बेबी' या टोपण नावामागची खास गोष्ट
10
नवा आजार चिमुकल्यांना घालतोय विळखा; Hand Foot Mouth Disease म्हणजे काय?
11
आश्चर्यच...! एका झटक्यात तब्बल ₹ 20.8 लाखांनी स्वस्त झाली 'ही' लक्झरीअस SUV, यापूर्वी असं कधीच घडलं नाही!
12
रोहित पवारांनी आरोप सिद्ध करावा, नाही तर राजकीय संन्यास घ्यावा ; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पलटवार
13
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधकांचा विजय कठीण; पण कुणाचा खेळ बिघडवणार 'क्रॉस व्होटिंग'?
14
मॉकड्रिल्स, तंत्रज्ञान असूनही कारखान्यांत स्फोट का? 'पेसो'सारख्या यंत्रणांना कार्यप्रणालीत बदल करण्याची गरज?
15
टाटा-महिंद्रासह आटो सेक्टरमध्ये मोठी वाढ! पण, आयटीतील 'या' कंपन्यांनी केली निराशा, कोण किती घसरलं?
16
पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल ठेवतोय बांगलादेश; IMFकडे पसरले हात, मागितले 'इतके' पैसे
17
भारत-पाक नव्हे तर श्रीलंकेच्या नावे आहे Asia Cup स्पर्धेतील हा खास रेकॉर्ड
18
रांगेत भाविकांचा छळ अन् चंद्रग्रहणात विसर्जन, लालबागचा राजा मंडळाविरोधात आता थेट CM फडणवीसांकडे तक्रार!
19
पंजाबमधील पूरपरिस्थिती पाहून सलमान खान झाला भावुक, दिला मदतीचा हात
20
एका झटक्यात स्वस्त झाली सर्वात पॉप्युलर फॅमिली कार; GST कपातीनंतर Maruti Ertiga कितीला मिळणार?

एचएसबीसी कार्यालयावर धाडी

By admin | Updated: February 19, 2015 00:19 IST

मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाच्या चौकशीतहत स्वीस पोलिसांनी एचएसबीसी कार्यालयांची झाडाझडती घेतली. अलीकडेच या बँकेतील खातेदारांच्या तपशिलासह यादी उघड झाल्यापासून ही बँक चर्चेत आहे.

बँकेवर मनी लाँड्रिंगचा आरोप : स्वीस पोलिसांची कारवाई; फौजदारी प्रक्रिया केली सुरू जिनेव्हा : मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाच्या चौकशीतहत स्वीस पोलिसांनी एचएसबीसी कार्यालयांची झाडाझडती घेतली. अलीकडेच या बँकेतील खातेदारांच्या तपशिलासह यादी उघड झाल्यापासून ही बँक चर्चेत आहे. या यादीत १,१९५ भारतीयांच्या नावांचाही उल्लेख होता. ग्राहकांना कोट्यवधी डॉलरचा कर चुकविण्यासाठी मदत केल्याचा एचएसबीसी बँकेवर आरोप आहे.एचएसबीसीच्या जिनेव्हा शाखेतील १ लाखांहून अधिक खातेदारांचा तपशील पत्रकारांच्या एका चमूने उघड केल्यापासून ही बँक चौकशीच्या घेऱ्यात आली असून सरकारी अभियोक्त्याने या बँकेविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया सुरू केली आहे. बँकेसोबत मनी लाँड्रिंगमागे असलेल्या अज्ञात संशयितांचीही चौकशी केली जात आहे. चौकशीची व्याप्ती वाढविण्याची शक्यता असल्याचे सरकारी अभियोक्त्यांनी सांगितले. एचएसबीसीचे जाळे जवळपास २०० देशांत असून ११९ अब्ज अमेरिकन डॉलरचा कर चुकविण्यासाठी या बँकेने ग्राहकांना मदत केल्याचा दावा ही यादी फोडणाऱ्या पत्रकारांच्या चमूने केला आहे. यादीत मान्यवरांचीही नावे असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. बँकेच्या स्वीत्झर्लंडमधील प्रायव्हेट बँकिंग विभागातील खात्यांमध्ये आणखी ११९५ भारतीयांची नावे असून त्यांच्या खात्यावर एकूण २५ हजार ४२० कोटी रुपये जमा असल्याच्या वृत्ताने देशभरात खळबळ उडाली आहे. या यादीत १,६६८ भारतीय आहेत. दुबार नावे आणि अन्य काही घटक विचारात घेता कारवाईयोग्य प्रकरणांची संख्या १,१९५ आहे. दरम्यान, ‘द डेली टेलिग्राफ’चे राजकीय भाष्यकार पीटर ओबॉर्न यांनी एचएसबीसी कर घोटाळ्याच्या वृत्ताच्या मुद्यावरून राजीनामा दिला आहे. (वृत्तसंस्था)स्वीस बँकेत कर चुकवून किंवा अवैध मार्गाने कमावलेला पैसा जमा होणार नाही, यासाठी काय उपाय योजण्यात आले आहेत, असे विचारले असता स्वीस सरकारने सांगितले की, २००९ पासून स्वीस सरकारने वित्तीय बाजार धोरणात बदल केला आहे. तसेच कर चुकवेगिरीविरुद्ध धोरण घेत आंतरराष्ट्रीय मापदंडांचा स्वीकार केला आहे. यदीत दाखविण्यात आलेल्या २,६९९ खात्यांपैकी १,६८८ खाते भारतीयांशी संबंधित आहेत. यापैकी १,४०३ खाते १९६९ आणि २००६ दरम्यान उघडण्यात आली आहेत.याआधी एचएसबीसीच्या जिनेव्हा शाखेतील ६२८ भारतीयांच्या खात्यांची यादी फ्रान्सकडून भारताला देण्यात आली होती.