वॉशिंग्टन : अमेरिकी नॅशनल इंटेलिजन्सच्या संचालिका तुलसी गबार्ड यांनी ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका उपस्थित करून अमेरिकेत मतपत्रिकेद्वारेच मतदान प्रक्रिया राबविण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
ईव्हीएम सहज हॅक करून निकालात घोटाळे केले जाऊ शकतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, त्यांच्या या वक्तव्यावरून भारतात राजकीय वातावरण तापले आहे. थेट राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत त्यांनी हे वक्तव्य केल्याने अमेरिकेसह भारतातही यावर प्रतिक्रिया उमटल्या.
ईव्हीएम सुरक्षितच : निवडणूक आयोग
तुलसी गबार्ड यांचा दावा निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी फेटाळला आहे. भारतात वापरल्या जात असलेल्या या मशीन अत्यंत सुरक्षित असून, त्या कोणत्याही प्रकारे इंटरनेट किंवा इन्फ्रारेडशी जोडता येत नसल्याने त्या साध्या कॅलक्युलेटरसारखे काम करतात, असे आयोगाने म्हटले आहे.
ईव्हीएम विश्वासार्हतेबाबत निवडणूक आयोगाचा दावा २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला होता. या पार्श्वभूमीवर २०१३ मध्ये ईव्हीएमसह व्हीव्हीपॅट अनिवार्य करण्याचे आदेश दिले होते. या मशीनच्या हॅकिंगचा एकही पुरावा समोर आलेला नाही.
अमेरिकेत पाठिंबा
अमेरिकेत त्यांचे वक्तव्य व्हायरल होताच यूजर्सनी त्यांना पाठिंबा दिला. विशेष म्हणजे ट्रम्प प्रशासनात ‘डोज’ अर्थात सरकारी दक्षता विभागाचे प्रमुख इलॉन मस्क यांनीही गेल्या वर्षी ईव्हीएमबाबत शंका उपस्थित केली. त्यामुळे वाद वाढला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घ्यावी
गबार्ड यांच्या वक्तव्यानंतर भारतात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. सरकार आणि निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम मुद्द्यावर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी, अशी विनंतीही काँग्रेसने केली आहे.
काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका होणार असताना उपस्थित झालेल्या शंकांसाठी निवडणूक आयोगाने जबाबदारी घेण्याची वेळ आली आहे.
काँग्रेस आणि इतर अनेक विरोधी पक्ष ईव्हीएम विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आलेले आहेत. मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची मागणीही हे पक्ष करत आहेत. सुरजेवाला म्हणाले की, एनडीए सरकार आणि निवडणूक आयोगाने अमेरिकेशी संपर्क साधावा आणि यासंदर्भात चौकशी करावी.