एकेकाळी जगावर अधिराज्य गाजविणारा ब्रिटन देश आर्थिक मंदीच्या गर्तेत अडकला आहे. येत्या काही दिवसांत ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. ब्रिटीश सरकार या मंदीचा मारा झेलण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी मंदीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पावले उचलणार असल्याची घोषणा केली आहे. सुनक यांच्या सरकारने 5500 कोटी पौंडची आर्थिक योजना सादर केली आहे.
गुरुवारीच अर्थमंत्री जेरेमी हंट यांनी सरकारचा आणीबाणीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यामध्ये करांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. ऊर्जा कंपन्यांवरील विंडफॉल टॅक्स 25 टक्क्यांवरून 35 टक्के करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक जनरेटरवर 45 टक्के तात्पुरता कर लावण्यात आला आहे. आता वार्षिक 1.25 लाख पौंड कमावणारे लोकही सर्वोच्च कराच्या कक्षेत येतील. तसेच 2025 पासून इलेक्ट्रिक वाहनांवर उत्पादन शुल्क लावले जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
जेरेमी हंट यांनी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये ऑटम स्टेटमेंट सादर केले. ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी यास पाठिंबा दिला. ब्रिटनमधील महागाई आटोक्यात येत नाहीय. त्यामुळे सरकारने कराचे दर वाढवले आहेत. माजी पंतप्रधान लिझ ट्रस यांच्या मिनी बजेटमुळे ब्रिटीश सरकारला धक्का बसला होता. त्यातून सावरण्याचा देखील प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पासोबत स्वतंत्र युनिट OBR (ऑफिस फॉर बजेट रिस्पॉन्सिबिलिटी) चा अहवालही प्रसिद्ध करण्यात आला. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे इंधनासह अन्य वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. 2024 पर्यंत अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
संपूर्ण जग ऊर्जा आणि महागाईच्या संकटाचा सामना करत आहे. स्थैर्य, विकास आणि सार्वजनिक सेवा या योजनेमुळे आपण मंदीचा सामना करू शकू, असे हंट म्हणाले. ब्रिटनमध्ये वाढत्या महागाईमुळे सरकारसह सर्वसामान्यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. ब्रिटनमधील महागाईचा दर ऑक्टोबर महिन्यात ११.१ टक्क्यांवर पोहोचला असून, ४१ वर्षांचा विक्रम मोडला आहे. 1981 नंतरचा हा सर्वाधिक महागाई दर आहे. सप्टेंबर महिन्यात महागाईचा दर १०.१ टक्के होता.