अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेतील गर्भवती महिलांची चिंता वाढली आहे. २० फेब्रुवारीपासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमानुसार, अमेरिकेत जन्मलेली मुलं त्यांचे पालक हे नागरिक किंवा ग्रीन कार्डधारक नसल्यास अमेरिकेचे नागरिक होण्यास पात्र राहणार नाहीत. या निर्णयामुळे भारत, पाकिस्तान आणि इतर देशांतील गर्भवती महिला, ज्यांना आपल्या मुलांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळावं अशी आशा होती त्या नाराज झाल्या आहेत.
गर्भवती महिलांनी याच कारणांमुळे लवकरात लवकर डिलिव्हरी करण्यासाठी रुग्णालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील रुग्णालयात आता मोठी गर्दी झालेली पाहायला मिळत आहे. गर्भवती महिला साधारण डिलिव्हरीसाठी त्यांना दिलेल्या तारखेपर्यंत वाट पाहतात. पण आता या निर्णयामुळे त्यांना देखील लवकर डिलिव्हरी करून घ्यायची आहे.
डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २० फेब्रुवारीआधी आपली डिलिव्हरी व्हाली अशी आशा असलेल्या गर्भवती महिलांच्या संख्येत अचानक मोठी वाढ झाली आहे. यापैकी बहुतेक महिला भारतीय आहेत, ज्यांना आता सातव्या किंवा आठव्या महिन्यांतच डिलिव्हरी करायची आहे. सोशल मीडियावर देखील याबाबत चर्चा रंगली आहे.
न्यू जर्सीचे डॉ. डी. रामा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता महिला त्यांच्या क्लिनिकमध्ये वेळेच्या आधीच सिझेरियन डिलिव्हरी करण्यासाठी येत आहेत. मार्चमध्ये एका महिेलेची डिलिव्हरी होणार आहे. मात्र ती आता तिच्या पतीसोबत आली आणि लवकर डिलिव्हरी करा मागणी करत होती. या महिलांचं मुख्य उद्दिष्ट हे त्यांच्या मुलांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळावं हे आहे.
या निर्णयाबद्दल तज्ज्ञ चिंतेत आहेत. टेक्सासचे डॉक्टर एसजी मुक्कल म्हणाल्या की, लवकर प्रसूतीमुळे आई आणि बाळ दोघांचेही आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं. प्री टर्म डिलिव्हरीदरम्यान बाळाची फुफ्फुसं पूर्णपणे विकसित होत नाहीत, ज्यामुळे त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, ही मुलं कमी वजनाची असू शकतात आणि भविष्यात त्यांना न्यूरोलॉजिकल समस्या उद्भवू शकतात. आई आणि बाळ दोघांच्याही आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि ते धोकादायक ठरू शकतं