नवी दिल्ली - मालदीवमध्ये अब्दुल्ला यामीन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झाल्याने राजकीय संकट उभे राहिले आहे. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मानायला नकार दिला आहे. त्यामुळे मालदीवमध्ये लष्करी राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे. अब्दुल्ला यामीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अब्दुल्ला सईद यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांना खोटया प्रकरणांमध्ये अडकवून पदावरुन हटवण्याचा कट रचला आहे.
त्यामुळे मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतासह अन्य लोकशाही देशांकडे मदत मागितली आहे. न्यायिक प्रशासनाचे प्रमुख हसन सईद यांच्यावर लाच घेतल्याच्या आरोप ठेऊन त्यांच्या घरावर छापा मारण्यात आला. न्यायाधीशांना धमकावले जात आहे. या परिस्थितीत मालदीवमध्ये कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी भारताने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे असे आम्हाला वाटते असे मालदीवच्या सर्वोच्चा न्यायालयातील न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये मोहम्मद नाशीद यांचाही समावेश आहे. नाशीद हे मालदीवचे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पहिले राष्ट्राध्यक्ष आहे. भारत सरकार मालदीवमधील आपल्या दूतावासाच्या माध्यमातून तिथल्या सर्व परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेऊन आहे. मालदीवचे पोलीस प्रमुख आणि राष्ट्रीय सुरक्षा फोर्सच्या प्रमुखांनी आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे नव्हे तर अॅर्टोनी जनरल मोहम्मद अनिल यांचे आदेश मानणार असल्याचे जाहीर केले आहे त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याचे आणि लोकप्रतिनिधींची पुन:नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्वांवरील खटले चुकीचे आणि राजकीय हेतून प्रेरीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या याच आदेशावरुन मालदीवमध्ये राजकीय संकट उभे राहिले आहे.