मुंबई- अरे काय, आम्हाला एक पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्ष निवडायचा झाला तर किती प्रयत्न करावे लागतात आणि या देशात चक्क तीन राष्ट्राध्यक्ष निवडले जातात? असा प्रश्न जगातील कोणत्याही नागरिकाला पडू शकतो. पण युरोपमधल्या एका देशात तीन राष्ट्राध्यक्ष निवडले जातात. बोस्निया-हर्जेगोविना असं या देशाचं नाव आहे. युगोस्लावियाने दुसऱ्या महायुद्धानंतर सर्वात जास्त भौगोलिक, वांशिक, धार्मिक, भाषिक अस्थिरता अनुभवली.
बाल्कन प्रदेशातील देशांमध्ये इतके नवे देश निर्माण झाले कोणत्याही भौगोलिक प्रदेशाचे तुकडे पडण्याला बाल्कनायजेशन अशा संज्ञेने ओळखलं जाऊ लागलं. आज हे देश युद्ध, दंगली, स्थलांतरितांचे लोंढे अशा तणावातून थोडे स्थिर झाले असले तरी बोस्निया हर्जेगोविनामधील राजकीय स्थिती कमालीची गुंतागुंतीची आहे.भारताच्यादृष्टीने चिमुकल्या म्हणाव्या अशा या देशातसुद्धा फेडरेशन आॅफ बोस्निया अँड हर्जेगोविना (सोयीसाठी याला फेडरेशन असं संबोधलं जातं) आणि रिपब्लिका स्राप्स्का असे दोन भाग आहेत. त्यातल्या पहिल्या भागात बहुसंख्येने बोस्निआक (मुस्लीम) आणि क्रोट्स (कॅथलिक) तर दुसऱ्या भागामध्ये मुख्यत: सर्ब (आॅर्थोडॉक्स) लोक राहातात. यांच्याबरोबर रोमा (जिप्सी) आणि ज्यू हे अल्पसंख्येने आढळतात. या देशातले नागरिक तीन राष्ट्राध्यक्ष निवडतात. त्यातले एक बोस्निआक, एक क्रोट आणि तिसरे सर्ब वंशाचे असतात. त्यातील बोस्निआक आणि क्रोट वंशाचे फेडरेशनमधून तर सर्ब राष्ट्राध्यक्ष रिपब्लिका स्राप्स्कामधूनच निवडून आले पाहिजेत असा नियम आहे. जर फेडरेशनमध्ये राहाणाऱ्या सर्ब व्यक्तीला आपल्या वंशाच्या म्हणजे सर्ब व्यक्तीला मतदान करायचे असेल तर ते शक्य नाही तसेच स्राप्स्कामध्ये राहाणाऱ्या बोस्निआक आणि क्रोट लोकांना आपल्या वंशाच्या लोकांना मतदान करायचे असेल तर ते शक्य नाही कारण तेथून फक्त सर्ब व्यक्तीच निवडली जाऊ शकते. दर चार वर्षांनी येथे हे तीन राष्ट्राध्यक्ष, संसदेतील प्रतिनिधी आणि फेडरेशन व स्राप्स्काची विधिमंडळांतील प्रतिनिधी निवडले जातात.तिन्ही राष्ट्राध्यक्षांपैकी प्रत्येकाकडे दर आठ महिन्यांनंतर प्रत्यक्ष अध्यक्षपदाचा ताबा असतो. त्यामुळे या देशातल्या लोकांना सध्या आपल्या देशाचे नक्की राष्ट्राध्यक्ष कोण आहेत हे फारसे माहितीच नसते. इतका राजकीय गोंधळ असणाऱ्या देशाची लोकसंख्या केवळ ३५ लाख इतकीच आहे. त्यातील ३३ लाख लोकांना मतदानाचा अधिकार आहे. या गुंतागुतीच्या रचनेमुळे प्रत्येकाची परवानगी मिळवता मिळवता एखादा निर्णय घेण्यास भरपूर वेळ जातो. त्यामुळे येथे उद्योग, व्यापार मंदावला असून बेकारीही प्रचंड आहे. १९७० च्या दशकामध्ये या देशात समाजवादी रचना होती. तेव्हा प्र