पॅरिस: मॅक्रॉन सरकारचे पेन्शन सुधारणा विधेयक गुरुवारी फ्रान्समध्ये मंजूर करण्यात आले. याअंतर्गत निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६४ करण्यात आले आहे. फ्रान्सच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये पंतप्रधान एलिझाबेथ बॉर्न यांनी मतदानाशिवाय विधेयक मंजूर करण्यासाठी घटनात्मक अधिकार वापरले. यानंतर देशभरात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.
विधेयकासाठी कलम ४९.३ वापरले, ज्या अंतर्गत मतदान न करता विधेयक मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. ‘मॅक्रॉन किती कमकुवत आहेत याचा हा पुरावा आहे. पंतप्रधान बॉर्न यांनी राजीनामा द्यावा,’ असे विरोधी पक्षनेत्या मरीन ले पेन म्हणाल्या.
आंदोलकांना अटक
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सुमारे ७००० लोकांनी पॅरिसमधील प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड सार्वजनिक चौकात निषेध करण्यास सुरुवात केली. पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला आणि सुमारे १२० आंदोलकांना अटक केली. अनेक फ्रेंच संघटनांनी २३ मार्च रोजी संपाची घोषणा केली आहे.
नागरिकांचा विरोध का?
आतापर्यंत किमान सेवा कालावधी ४२ वर्षे होता. पॅरिससह २०० शहरांमध्ये निदर्शने झाली. ६८ टक्के लोक या योजनेला विरोध करत आहेत. लोकांचा असा विश्वास आहे की, अधिक वर्षे काम केल्यामुळे त्यांचे आयुर्मान कमी होईल.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"