इस्लामाबाद : पाकिस्तानवरील विदेशी कर्ज १०० अब्ज डॉलरवर तर महागाईचा दर ४० टक्क्यांच्या जवळ पोहोचला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) कर्जाचा हप्ता देण्यास तयार नाही. चीनने पुन्हा गुप्त अटींवर ७०० दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज देऊन पाकला आणखी काही दिवस दिवाळखोरीपासून वाचवले. आता पंतप्रधान शाहबाज शरीफ खुर्ची सोडू शकतात, असे समोर आले आहे.
अशा परिस्थितीत देशाला आर्थिक संकटातून कसे बाहेर काढायचे या चर्चेला पुन्हा वेग आला असून, तीन पर्याय समोर आले आहेत. पहिला पर्याय : राष्ट्रीय सरकार, दुसरा- टेक्नोक्रॅट सरकार आणि तिसरा - मार्शल लॉ म्हणजे लष्करी शासन. पहिले दोन पर्याय स्वीकारले न गेल्यास लष्करी राजवटीची मार्ग मोकळा होऊ शकतो. पाकसमोरील तीन पर्यायांची माहिती व ते पर्याय राबविण्यातील अडचणी समजून घेऊ.
राष्ट्रीय सरकारयाचा अर्थ सर्व बड्या पक्षांना एकत्र करून सरकार स्थापन केले पाहिजे. सरकारचा एक समान किमान कार्यक्रम असावा. देशाला सर्व प्रकारच्या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सर्व पक्षांना एका मंचावर आणणे हा यामागचा उद्देश आहे. किमान दोन वर्षांचा अवधी द्यावा. जेव्हा पाकिस्तान रुळावर येईल तेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्यात.nअडचण काय आहे? : इम्रान खान याला अजिबात तयार नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने संपूर्ण विरोधक चोर व लुटारू आहेत. पीडीएमच्या १३ पक्षांमध्येही एकमत नाही.
टेक्नोक्रॅट सरकारयाचा अर्थ असा, की प्रत्येक क्षेत्रातील एक सर्वोत्तम अधिकारी किंवा तज्ज्ञांची मोट बांधून सरकार स्थापन करावे. पंतप्रधानही एखादा तंत्रज्ञच असावा. या सरकारने आर्थिक आघाडी रुळावर आणण्यासाठी काम करावे. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल तेव्हा निवडणुका घ्याव्यात. परराष्ट्र धोरण सरकारवर सोपवले पाहिजे, पण संरक्षण विभाग आणि लष्कराने त्यांचे काम पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवले पाहिजे.nअडचण काय आहे? : इम्रान खान यांच्या पक्षाने ही कल्पना नाकारली. यामुळे महागाईचा बोजा वाढेल, असे त्यांचे मत आहे.
मार्शल लॉ किंवा आर्थिक आणीबाणीहा पर्याय दोन पद्धतीने वापरता येईल. एक म्हणजे काही काळासाठी आर्थिक आणीबाणी लादली जावी. केवळ जीवनावश्यक वस्तूंचीच आयात करावी. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात सत्ता द्यावी. दुसरा मार्शल लॉ लागू करावा. या काळात राजकीय हालचाली पूर्णपणे गोठवाव्यात.nसमस्या काय आहे? : आयएमएफ व जागतिक बँक आणि वित्तीयसंस्था व पाश्चात्त्य देश हे सहन करणार नाहीत. मित्र देशांनी आधीच अट घातली आहे की आयएमएफ जोपर्यंत कर्ज देत नाही तोपर्यंत तेही मदत करणार नाहीत. अशा स्थितीत दिवाळखोरी निश्चित केली जाईल.