पाकिस्तान मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असून डाळ, पीठ, तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. दरम्यान, पाकिस्तान सरकार आणि आयएमएफ यांच्यात देशाचे आर्थिक संकट टाळण्यासाठी बेलआउट पॅकेज मिळविण्यासाठी सुरू असलेल्या चर्चेला खीळ बसली आहे. दोन्ही बाजू बाह्य वित्तपुरवठा अंदाज आणि अचूक देशांतर्गत वित्तीय उपायांवर करारावर पोहोचण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे चर्चेला गती आली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा पाकिस्तान सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास नाही. याशिवाय, इतर देशांनी पाकिस्तानला कर्ज देण्याबाबत केलेल्या विधानांच्या विश्वासार्हतेवर IMF विश्वास ठेवत नाही. या दोन मुद्द्यांमुळे IMF ने अद्याप 'मेमोरँडम फॉर इकॉनॉमिक अँड फायनान्शियल पॉलिसीज' पाकिस्तान सरकारला सुपूर्द केलेला नाही.
'बुधवार रात्रीपर्यंत पाकिस्तानला एमईएफपीचा मसुदा मिळालेला नाही. अंतिम निर्णय, वित्तीय उपाय आणि बाह्य निधी स्त्रोत या दोन्ही बाबतीत, IMF ने कॉल घेणे आहे.” इम्रान खान यांच्या सरकारच्या काळात 2019 मध्ये पाकिस्तानने USD 6 अब्ज डॉलर्सचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी बेलआउट पॅकेज दिले होते, जे शेवटचे वाढवले होते. 7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स केले. सध्या या पॅकेजचा नववा आढावा IMF अधिकार्यांकडे प्रलंबित आहे आणि सरकार USD 1.18 अब्ज जारी करण्यासाठी वाटाघाटी करत आहे.
पाकिस्तानच्या अर्थ आणि महसूल राज्यमंत्री आयशा गौस पाशा म्हणाल्या, "आम्ही बेलआउट पॅकेजला अंतिम रूप देण्याच्या अगदी जवळ आलो आहोत." सर्व समस्यांचे निराकरण झाल्यानंतर, MEFP IMF द्वारे पाकिस्तानला सोपवले जाईल. बर्याच गोष्टींचे निराकरण केले आहे आणि त्यापैकी काही स्पष्टतेची आवश्यकता आहे, ज्यांचे निराकरण करण्याचा सरकारी चमू प्रयत्न करत आहे.
'बुधवारी IMF बरोबर चर्चा सुरू राहिली आणि "कोषागार, वित्तपुरवठा इत्यादी" वर लक्ष केंद्रित केले. सुधारणा कृती आणि उपायांवर व्यापक एकमत झाले आहे. IMF मिशनच्या प्रमुखांनीही अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली आणि त्यांना चर्चेची माहिती दिली.
आयएमएफने पूर मदत म्हणून सुमारे 500 अब्ज रुपये खर्च करण्याच्या मर्यादेपर्यंत आर्थिक योजना शिथिल केली आहे, खर्चात कपात आणि अतिरिक्त कर आकारणी उपायांद्वारे सुमारे 600 अब्ज रुपयांची प्राथमिक शिल्लक तुटवडा भरून काढण्यास सहमती दर्शविली आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 950 अब्ज रुपयांची तफावत भरून काढण्यासाठी आवश्यक वीज दर समायोजनास पाकिस्तान सरकारने सहमती दर्शवली आहे.