गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. देशात गरिबी आणि बेरोजगारीने कळस गाठला आहे. असे असतानाही, पाकिस्तान सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण खर्चात २०% वाढ केली आहे. याउलट, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार वाढवणाऱ्या योजनांसाठीच्या खर्चात ७% कपात करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून कर्ज घेऊनही, पाकिस्तानी सैन्य टँक्स आणि विमानांसारख्या शस्त्रास्त्रांवर प्रचंड खर्च करत आहे.
अर्थव्यवस्थेवर सैन्याचे नियंत्रण
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सैन्याच्या जनरलच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे दिसून येते, ज्यामुळे आयएमएफच्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउट पॅकेजच्या अटी पाकिस्तान पूर्ण करू शकला नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की पाकिस्तान दिर्घकाळापासून कर्जात बुडालेला आहे. भारतानेही अनेकदा दावा केला आहे की, पाकिस्तान आयएमएफच्या नियमांचे पालन करत नाही.
पाकिस्तानच्या आर्थिक धोरणांमध्ये लष्कराचा वाढता हस्तक्षेप, चुकीची धोरणे आणि सुधारणा थांबवल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. जरी सध्या पाकिस्तानात जनतेने निवडून दिलेले सरकार असले तरी, पाकिस्तानी सैन्य राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
संकटाच्या उंबरठ्यावर पाकिस्तान
२०२१ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात म्हटले होते की, पाकिस्तानमधील सर्वात मोठा व्यवसाय समूह लष्कराशी संबंधित आहे, परंतु, परिस्थितीत कोणताही सुधारणा झालेली नाही. याउलट, पाकिस्तानी सैन्य आता देशाच्या स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटी कौन्सिलमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. यामुळे, पाकिस्तान सध्या एका नाजूक टप्प्यावर आहे.
गरिबीत वाढ आणि प्रति व्यक्ती उत्पन्न घटले!
पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'ऑब्जर्वर'च्या एका लेखानुसार, देशात वाढती गरिबी, बेरोजगारी आणि असमानता यामुळे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. पाकिस्तानमधील सुमारे ४४.७% लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न कमी झाले आहे. पाकिस्तानच्या ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सनुसार, २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात देशाचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न ११.३८% नी घटले आहे. २०२२ मध्ये ते १,७६६ डॉलर्स होते, जे २०२३ मध्ये कमी होऊन १,५६८ डॉलर्स झाले. याच काळात, पाकिस्तानची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाही ३३.४ अब्ज डॉलर्सने कमी झाली.