Pakistan Economic Crisis : पाकिस्तान सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा (Pakistan Economic Crisis) सामना करत आहे. दिवसेंदिवस पाकिस्तानची परिस्थिती बिकट होत चाललीये. महागाईनं सर्व विक्रम मोडीत काढत ४८ वर्षांच्या उच्चांकी पातळी गाठली असून त्यामुळे सर्वसामान्यांचं जगणं कठीण झालं आहे. परकीय चलनाच्या घटत्या गंगाजळीमुळे पाकिस्तानला आवश्यक असलेल्या सर्व वस्तू आयात करणं शक्य होत नाही. त्यामुळे लोकांना मैदा, तांदूळ यासारख्या दैनंदिन वस्तू मिळू शकत नाहीत. या वस्तू मिळत असल्या तरी त्यांना सामान्यांपेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक पैसे मोजावे लागतात. दरम्यान, अशातच आता जागतिक बँकेनं पाकिस्तानला दणका दिला आहे.आता पाकिस्तान दिवाळखोर घोषित होणं निश्चित! अमेरिकेच्या या अहवालातून झाला मोठा खुलासा
जागतिक बँकेने पाकिस्तानचा विकास दर कमी केला आहे. जागतिक बँकेनं पाकिस्तानचा विकास दर २ टक्क्यांवरून ०.४ टक्क्यांवर आणला आहे. द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, जागतिक बँकेनं म्हटलंय की, विविध आर्थिक धक्क्यांमुळे या आर्थिक वर्षात सुमारे ४ दशलक्ष पाकिस्तानी नागरिक गरिबीत गेले आहेत.
बेल आऊट पॅकेजही नाहीया आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानला आयएमएफच्या बेलआउट पॅकेजची मोठी गरज आहे. मात्र पाकिस्तानला अद्याप हे पॅकेज मिळालेलं नाही. पाकिस्तान सरकार १.१ अब्ज डॉलर्सचं बेलआउट पॅकेज मिळवण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. यासाठी त्यांनी आयएमएफच्या सर्व अटीही मान्य केल्यात. मात्र त्यांना अद्याप पॅकेज मिळालेलं नाही. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक दार १० एप्रिल रोजी होणाऱ्या IMF बैठकीत सहभागी होणार होते.
रिपोर्टनुसार, देशांतर्गत राजकीय गोंधळामुळे त्यांनी वॉशिंग्टनचा दौरा रद्द केलाय. १.१ अब्ज डॉलरच्या बेलआउट पॅकेजसाठी ही बैठक आवश्यक होती. २०१९ मध्ये मंजूर केलेल्या ६.६ अब्ज डॉलरपैकी पाकिस्तान १.१ अब्ज डॉलरचा निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे.
कंपन्यांचा काढता पायआयएमएफकडून बेलआउट पॅकेजला झालेल्या विलंबामुळं पाकिस्तानी रुपयाची किंमत अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत २८४ रुपयांवर पोहोचली आहे. पाकिस्तानमधील आर्थिक संकटाच्या काळात महागाईनंही पाच दशकांचा विक्रम मोडला आहे. वार्षिक आधारावर, मार्चमध्ये महागाईचा दर ३५.३७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. संकटाच्या काळात पाकिस्तानमधील मोठ्या कंपन्या आपला व्यवसाय बंद करत आहेत. यापूर्वी होंडासह अनेक प्रकल्पांनी काढता पाय घेतला होता.
कर्जाचं ओझंपाकिस्तानवरील एकूण कर्ज आणि दायित्व (Pakistan Debt) ६० ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. हे देशाच्या जीडीपीच्या ८९ टक्के आहे. त्याच वेळी, यापैकी सुमारे ३५ टक्के कर्ज हे केवळ चीनचंच आहे, त्यात चीनच्या सरकारी बँकांच्या कर्जाचाही समावेश आहे. पाकिस्तानवर चीनचं ३० अब्ज डॉलर्सचं कर्ज आहे, जे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये २५.१ अब्ज डॉलर्स होतं.