पाकिस्तानच्या उच्च न्यायालयाने ब्रिटिशकालीन देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला आहे. देशद्रोह कायदा गुरुवारी रद्द करताना न्यायालयाने हा कायदा संविधानाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, या कायद्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात बोलण्यास बंदी होती. पाकिस्तानमध्ये जर एखाद्या व्यक्तीने केंद्र किंवा प्रांताच्या सरकारांवर टीका केली तर त्याला या कायद्यानुसार तुरुंगात पाठवले जात होते आणि शिक्षा दिली जात होती.
हा कायदा पूर्णपणे संविधानाच्या विरोधात आहे, त्यामुळे तो रद्द करण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 'डॉन' च्या बातमीनुसार, लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शाहिद करीम यांनी देशद्रोहाशी संबंधित पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) चे कलम 124-A रद्द केले. देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती करीम यांनी हा निकाल दिला.
दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये आणखी एक मोठा बदल दिसून आला. हा म्हणजे संसदेने स्वतःहून दखल घेण्याचे आणि घटनात्मक खंडपीठ स्थापन करण्याचे मुख्य न्यायाधीश यांचे अधिकार कमी करण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आले. विरोधकांनी या विधेयकाविरोधात घोषणाबाजी केली, परंतू गुरुवारी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
कायदा मंत्री आझम नजीर तरार यांनी हे विधेयक नॅशनल असेंब्लीमध्ये मंजूर झाल्यानंतर सिनेटमध्ये मांडले. या विधेयकाच्या बाजूने 60 तर विरोधात 19 मते पडली. त्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. आता हे विधेयक राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांच्याकडे पाठवले जाणार आहे. त्यांनी 10 दिवसांत मंजुरी दिल्यास मुख्य न्यायाधीशांचे अधिकार कमी केले जातील.
माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला. संसदेत पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफच्या खासदारांनी हे संविधानाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांमध्ये कोणताही बदल घटनादुरुस्तीद्वारे केला गेला पाहिजे आणि तो दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाला पाहिजे.