ऑनलाइन लोकमत
बीजिंग, दि. 15 - चीनच्या दक्षिणेकडील समुद्रावर चीनचा हक्क नसल्याचा निवाडा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिल्यानंतर सार्वभौमत्व हा चीनच्या सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असून या भागातला एक सेंटिमीटर भाग देखील चीन सोडणार नाही, असे या देशाने शुक्रवारी सांगितले आहे. चीनचे एक वरीष्ठ सरकारी अधिकारी यांग जिएची यांनी ही भूमिका मांडली आहे.
चीन हा प्रचंड मोठा देश आहे, तरीही पूर्वजांनी जो भौतिक वारसा दिला आहे, त्यातला एक सेंटिमीटरदेखील आम्ही सोडणार नाही असे यांग यांनी म्हटले आहे. यांग यांचा अधिकार परराष्ट्र मंत्र्यापेक्षा वरच्या दर्जाचा असून त्यावरून चीनच्या या भूमिकेचे गांभीर्य लक्षात येते.
या सामुद्री भागावर ऐतिहासिक हक्क असल्याचा चीनचा दावा हेगमधल्या आंतरराष्ट्रीय लवादानं फेटाळल्यानंतर आलेली चीनची ही अधिकृत प्रतिक्रिया आहे. याखेरीज भारत व चीनदरम्यानही आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवरून वाद आहे. अरूणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेटता भाग असल्याची चीनची भूमिका आहे, तर अरूणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याची भारताची भूमिका आहे. या विषयावरून दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या 19 फैरी झडलेल्या आहेत.
सीमारेषा हा ऐतिहासिक दृष्टीकोनातून बघायला हवा आणि मॅकमोहन सीमारेषा अग्राह्य आहे अशी चीनची भूमिका आहे. चीन व भारतामध्ये या भागात 3,488 किलोमीटरची सीमारेषा असून ही ताबारेषा स्वीकारावी व तणाव टाळावा अशी भारताची मागणी आहे.
तर, दक्षिणेकडच्या समुद्रातली बेटे चिनी राज्यकर्त्यांनी 2000 वर्षांपूर्वी शोधली आणि त्यांचा कारभार पाहिला, म्हणून हा भाग चीनचा असल्याचा चीनचा दावा आहे. मात्र, व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स, मलेशिया व ब्रुनेई या देशांनी चीनचा हा दावा नाकारला आहे.
विशेष म्हणजे ऑस्ट्रेलियाने आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निर्णय चीनवर बंधनकारक असल्याचे सांगत या भागातून प्रवास करण्याचा व त्याच्यावरून विमाने नेण्याचा हक्क प्रस्थापित झाल्याची भूमिका घेतली आहे. याला प्रतिवाद करताना, या लवादाचा निर्णय अंतिम मानणाऱ्यांनी चीनच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लागेल अशी कृती केल्यास त्यास निर्णायक प्रत्युत्तर देण्यात येईल असा इशारा दिला आहे. यामुळे साउथ चायना सीमुळे आंतरराष्ट्रीय वातावरण तणावाचे राहील अशी शक्यता आहे.