शहरं
Join us  
Trending Stories
1
T20 World Cup: त्यावेळीच ठरलेलं Shubman Gill संघाबाहेर जाणार; टीम सिलेक्शनची Inside Story
2
दाट धुक्यामुळे दिल्ली विमानतळाचे वेळापत्रक विस्कळीत, १३८ विमान उड्डाणे रद्द, श्रीनगरलाही फटका
3
"सत्ता आणि सामर्थ्य याचा अर्थ आता बदलला आहे..."; जागतिक अशांततेवर जयशंकर यांचे मोठे विधान
4
संरक्षण मंत्रालयात खळबळ; लेफ्टनंट कर्नल दीपक शर्मा यांना लाच घेताना सीबीआयने पकडले; घरात सापडले २ कोटींहून अधिक रोख
5
मीरा भाईंदर: "...त्यातूनच लाडकी बहीण योजनेचा जन्म झाला"; एकनाथ शिंदे यांनी सांगितली कहाणी
6
अमेरिकेचं ‘ऑपरेशन हॉकआय स्ट्राइक’, इस्लामिक स्टेटच्या 70 ठिकाणांवर US चे मोठे हल्ले; प्रकरण काय?
7
"नीतीश वडिलांप्रमाणे, बाप-लेकीत..."; बिहार 'नकाब' वादावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान स्पष्टच बोलले
8
Ishan Kishan इतके दिवस टीम इंडियात का नव्हता? 'त्या' दोघांची नावं घेत आगरकरने दिलं उत्तर
9
१५०हून जास्त कॉम्प्युटर्स लुटले, कँटीनची तोडफोड; बांगलादेशात जमावाचा मीडिया हाऊसवर हल्ला
10
आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची बुलंद तोफ थंडावली; डॉ. शालिनीताई पाटील यांचे ९४ व्या वर्षी निधन
11
मुंबईप्रमाणे सर्व मनपात काँग्रेस स्वबळावर लढणार की महाविकास आघाडीत? रमेश चेन्नीथला म्हणाले…
12
"आसामला 'पूर्व पाकिस्तान'चा भाग बनवण्याचा कट...!"; पंतप्रधान मोदींचा गुवाहाटीतून काँग्रेसवर मोठा हल्ला 
13
७०० वर्षांनी शनिचे ३ नवपंचम योग, २०२६ करणार भरभराट; ७ राशींना अकल्पनीय लाभ, चौपट कमाई-पैसा अन्…
14
मुंबईत भाजप आमदाराचा राडा; चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या रिक्षाचालकाला भररस्त्यात कानाखाली मारली; व्हिडिओ व्हायरल
15
“भ्रष्ट महायुती सरकार विरोधात काँग्रेसचा वैचारिक लढा, मनपा निवडणुकीत...”: हर्षवर्धन सपकाळ
16
BMC Elections : "मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार!"; काँग्रेसची मोठी घोषणा, केले गंभीर आरोप
17
"जोवर बांगलादेश अस्तित्वात आहे, तोवर..."; हादी यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी युनूस यांचे विधान
18
“मनरेगा योजनेवर सरकारने बुलडोजर चालवला, आम्ही लढणार, २० वर्षांपूर्वी…”; सोनिया गांधींची टीका
19
'त्या' प्रश्नावर सूर्याची बोलतीच बंद! सर्वांसमोर मुख्य निवडकर्ते आगरकरांना म्हणाला; "तुम्हीच सांगा"
20
खळबळजनक दावा! एपस्टीन फाईल्समध्ये Modi On Board उल्लेख, एका केंद्रीय मंत्र्याचेही नाव समोर
Daily Top 2Weekly Top 5

आता पंतप्रधान, मंत्री घेणार नाहीत पगार, आर्थिक स्थिती ढासळल्याने पाकिस्तान सरकारचा निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 1, 2024 06:39 IST

Pakistan Economy: पाकिस्तानमधील कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमात ‘रेड कार्पेट’चा वापर केला जाणार नाही. आता केवळ परदेशी पाहुण्यांच्या स्वागतासाठीच हा लाल गालिचा घातला जाणार आहे. देशाच्या खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

इस्लामाबाद - पाकिस्तानमधील कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमात ‘रेड कार्पेट’चा वापर केला जाणार नाही. आता केवळ परदेशी पाहुण्यांच्या स्वागतासाठीच हा लाल गालिचा घातला जाणार आहे. देशाच्या खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अधिकाऱ्यांना अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये रेड कार्पेट वापरण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेड कार्पेट अंथरण्याच्या पद्धतीवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. याशिवाय त्यांनी पंतप्रधानांना दिले जाणारे वेतनही नाकारले आहे. 

१८ दिवसांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांनीही वेतन न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या या निर्णयानंतर कॅबिनेट मंत्र्यांनीही पगार न घेण्याची घोषणा केली आहे. यातून आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जाते.

पाक पंतप्रधानांना  किती मिळतो पगार?पाकिस्ताच्या पंतप्रधानांचे वेतन दरमहा २ लाख रुपये आहे. त्याच वेळी माजी राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांना दरमहा सुमारे ८ लाख ४६ हजार पाकिस्तानी रुपये वेतन मिळत होते. हे वेतन २०१८ मध्ये संसदेने ठरवले होते. 

हा निर्णय कशासाठी?देशाचा परकीय चलनाचा साठा सध्या ८ अब्ज डॉलर इतका आहे, जो सुमारे दीड महिन्याच्या वस्तूंच्या आयातीइतका आहे. देशाकडे किमान ३ महिने माल आयात करण्याइतका पैसा असला पाहिजे.२०२४ मध्ये पाकिस्तानचा जीडीपी केवळ २.१ टक्के दराने वाढण्याची शक्यता आहे. कमकुवत सरकार सत्तेवर आल्यास विकासाचा हा दर आणखी खाली जाऊ शकतो. सध्या एका डॉलरची किंमत २७६ पाकिस्तानी रुपयांएवढी आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये, पाकिस्तानी रुपयाचे मूल्य १ डॉलरच्या तुलनेत १७४ होते, जे मेपर्यंत २०४ पर्यंत वाढले होते.

...तर पाकिस्तान होईल दिवाळखोरnपरकीय चलनाच्या घटत्या गंगाजळीत पाकला पुढील २ महिन्यांत १ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच ८.३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागणार आहे. nआयएमएफचे ३ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मिळवण्याची १२ एप्रिल ही मुदतही संपुष्टात येत आहे. कर्ज न मिळाल्यास देश दिवाळखोर घोषित होऊ शकतो.

टॅग्स :Pakistanपाकिस्तानEconomyअर्थव्यवस्था