पाकिस्तान आणि श्रीलंकेनंतर भारताचा आणखी एक शेजारी देश अर्थात बांगलादेशची आर्थिक स्थितीही आता बिकट होऊ लागली आहे. डॉलरच्या कमतरतेचा सामना करत असलेल्या बांगलादेशमध्ये महागाई आणि उत्पादनांच्या निर्यातीवर मोठे संकट आले आहे. एप्रिल 2022 पासून बांगलादेशात आयातीवरील निर्बंधांसह अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र, असे असतानाही तेथील आर्थिक स्थिती सुधारताना दिसत नाही. इंधन आणि गॅसच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीचा परिणाम येथील सर्वसामान्य नागरिक आणि औद्योगिक व्यवसायावर होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते परकीय चलनाची कमतरता आणि बेकायदेशीरपणे सुरू असलेले व्यवहार, यांचा बांगलादेशातील एकूण आर्थिक घडामोडींवर परिणाम होत आहे. अपुर्‍या परकीय चलन साठ्यामुळे, अनेक व्यापारी बँका आयातीसाठी क्रेडिट पत्रदेखील जारी करू शकत नाहीत, अशी परिस्थिती येते निर्माण झाली आहे.
बांगलादेश बँकेचे माजी गव्हर्नर सालेहुद्दीन अहमद यांच्या मते, जोवर ओव्हर-इनव्हॉयसिंग आणि हुंडी तपासली जात नाही, तोवर डॉलरची कमतरता तशीच राहील. याच बरोबर सालेहुद्दीन अहमद यांनी इशारा देत म्हटले आहे की, "सरकारने लवकरात लवकर ओव्हर-इनव्हॉइसिंगची तपासणी करायला हवी."
आयएमएफ लोनने कमी होईल समस्या? -आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) बांगलादेशसाठी 4.7 बिलियन डॉलरच्या समर्थन लोन पॅकेजवर स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे बांगलादेश वाढती ऊर्जा आणि आवश्यक गोष्टींसाठी मदत होईल. महत्वाचे म्हणजे, गेल्या मे महिन्यापासून अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत स्थानिक चलनात जवळपास 25 टक्यांची घसरण झाली आहे. यामुळे पेट्रोल आणि वीजचा खर्च वाढला आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे.