ब्रिटनमध्ये 'नो एन्ट्री' : व्हिसाचे नियम कडक; ६७ टक्क्यांची मोठी कपात, आयटी, हेल्थ प्रोफेशनल्सना मोठा झटका!

ब्रिटन सरकारने आपल्या इमिग्रेशन (स्थलांतर) धोरणात केलेल्या आमूलाग्र बदलांमुळे भारतीयांना जारी करण्यात येणाऱ्या वर्क व्हिसामध्ये तब्बल ६७ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे.

नवी दिल्ली: ब्रिटन सरकारने आपल्या इमिग्रेशन (स्थलांतर) धोरणात केलेल्या आमूलाग्र बदलांमुळे भारतीयांना जारी करण्यात येणाऱ्या वर्क व्हिसामध्ये तब्बल ६७ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या ताज्या आकडेवारीतून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

या कपातीचा सर्वाधिक परिणाम आरोग्य सेवा क्षेत्रावर झाला आहे. नर्सिंग क्षेत्रातील भारतीयांना मिळणाऱ्या व्हिसामध्ये ७९ टक्क्यांची विक्रमी घट झाली असून, ही संख्या केवळ २,२२५ वर आली आहे.

प्रमुख क्षेत्रांतील व्हिसा कपात

क्षेत्र/पेशा              घट (%)                जारी व्हिसा

आरोग्य सेवा          ६७%                        १६,६०६

नर्सिंग                     ७९%                       २,२२५

आयटी                   २०%                        १०,०५१

व्हिसाच्या कडक नियमांचा परिणाम काय ?

१. भारतीयांच्या व्हिसा संख्येत झालेल्या या मोठ्या घसरणीमागे २२ जुलै २०२५पासून ब्रिटनने लागू केलेल्या नवीन इमिग्रेशन (स्थलांतर) सुधारणा कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे.

२. किमान वेतन मर्यादेत वाढ : 'स्किल्ड वर्कर व्हिसा'साठी आवश्यक असलेल्या किमान पगाराच्या मर्यादित वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यम स्तरावरील व्यावसायिकांसाठी व्हिसा मिळवणे आता कठीण झाले आहे.

३. पात्र व्यवसायांच्या यादीत कपातः स्किल्ड वर्कर आणि 'हेल्थ अँड केअर वर्कर' व्हिसाअंतर्गत येणाऱ्या पात्र व्यवसायांची यादी आता मर्यादित करण्यात आली आहे.

४ डिपेंडंट व्हिसात बदल : कुटुंबीयांना सोबत नेण्याबाबतचे (डिपेंडंट व्हिसा) नियम अधिक कडक केले आहेत, ज्यामुळे आता सहकुटुंब स्थलांतर करण्याचे पर्याय मर्यादित झाले आहेत.

मोबिलिटी करार आणि एफटीए अद्याप प्रभावी

ब्रिटनने व्हिसा नियम कडक केले असले तरी मे २०२१मध्ये झालेला 'मायग्रेशन अँड मोबिलिटी पार्टनरशिप' हा करार आजही लागू आहे. या करारांतर्गत १८ ते ३० वयोगटातील भारतीय तरुणांना दोन वर्षांसाठी ब्रिटनमध्ये राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी मिळते. याशिवाय, नुकत्याच स्वाक्षरी झालेल्या मुक्त व्यापार कराराला (एफटीए) सध्या ब्रिटिश संसदेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. -त्यानंतर भारतीय व्यावसायिकांना काही दरवाजे पुन्हा उघडण्याची शक्यता आहे.