अमेरिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने शिक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय घेत, हार्वर्ड विद्यापीठातील परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर थेट गदा आणली आहे. गृह सुरक्षा विभागाने अर्थात होमलँड सिक्युरिटीने(DHS) घेतलेल्या निर्णयामुळे हार्वर्ड विद्यापीठाची परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची पात्रता रद्द करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा मोठा परिणाम हार्वर्डमध्ये सध्या शिक्षण घेत असलेल्या अंदाजे ६८०० परदेशी विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. यामध्ये भारतातील ७८८ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षात हार्वर्डमध्ये एकूण विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास २७ % विद्यार्थी परदेशातून आलेले होते.
७२ तासांची मुदत, सरकारकडून कडक निर्देश!
गृह सुरक्षा विभागाच्या माहितीनुसार, विद्यापीठाने ७२ तासांच्या आत सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांची तपशीलवार माहिती अमेरिकन सरकारला द्यावी लागेल. सध्या या विद्यार्थ्यांना इतर विद्यापीठे किंवा कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यास सांगण्यात आले असून, असे न केल्यास या विद्यार्थ्यांना देश सोडावा लागू शकतो.
कारवाईमागील पार्श्वभूमीट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय अचानक घेतलेला नसून, गेल्या काही आठवड्यांपासून हार्वर्ड विद्यापीठ आणि ट्रम्प प्रशासन यांच्यात परदेशी विद्यार्थ्यांशी संबंधित नोंदींच्या पार्श्वभूमीवर तणाव सुरू होता. प्रशासनाने यापूर्वीच ३० एप्रिलपर्यंत परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संभाव्य बेकायदेशीर किंवा हिंसक प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचा इशारा दिला होता. हार्वर्डने काही प्रमाणात माहिती दिली असली, तरी ती अपुरी असल्याने सरकार नाराज होते.
DHSचा अधिकार आणि परिणाम
स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP) हे DHSच्या अखत्यारीत येते, आणि याच माध्यमातून परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा प्रक्रिया पार पडते. SEVP प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास, कोणतेही शिक्षणसंस्था परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकत नाहीत, ज्याचा थेट परिणाम हार्वर्ड विद्यापीठावर झाला आहे.
हा निर्णय उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात विशेषतः आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. पुढील काही दिवसांत हार्वर्ड विद्यापीठ आणि अमेरिकी सरकार यामध्ये यावर तोडगा निघतो की तणाव वाढतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.