सुशीला कार्की यांच्या शपथविधीनंतर अवघ्या तीन दिवसांतच नेपाळचे राजकारण पुन्हा एकदा तापल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांच्याकडे कार्की यांचे नाव सुचवण्यासाठी लॉबिंग करणाऱ्या जेन-झीच्या लोकांनी आता त्यांच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. सोमवारी जेन-झी आंदोलकांनी पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानाबाहेर निदर्शने केली.
'हम नेपाळी' या स्वयंसेवी संस्थेचे सुदान गुरुंग यांनी या निषेधाचे नेतृत्व केले. तर, ज्यांची मुले या आंदोलनात पोलिसांच्या गोळ्यांमुळे मृत्यूमुखी पडली, मारली गेली होती, त्यांनीही या निषेधात भाग घेतला.
जेन-झी का होते आक्रमक?नेपाळी वृत्तपत्र रातोपतीनुसार, सुदान गुरुंग यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शकांनी 'सुशीला कार्की मुर्दाबाद'च्या घोषणा दिल्या. या निदर्शकांनी सांगितले की, कार्की पंतप्रधानांच्या खुर्चीवर बसताच आंदोलनाची मूलभूत तत्त्वे विसरल्या आहेत. कार्की यांच्यावर मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतल्याचा आरोप आहे. कार्की स्थापन करत असलेल्या अंतरिम मंत्रिमंडळात 'जेन-झी'चे मत विचारात घेतले जात नसल्याचे निदर्शकांचे म्हणणे आहे. सोमवारी (१५ सप्टेंबर) कार्की यांनी अंतरिम सरकारमध्ये ३ जणांना मंत्री म्हणून नियुक्त केले.
नेपाळच्या राष्ट्रपती कार्यालयानुसार, कुलमन घिसिंग यांना ऊर्जा आणि भौतिकशास्त्र विभागाचे अंतरिम मंत्री, ओम प्रकाश अर्याल यांना गृह आणि कायदा विभागाचे अंतरिम मंत्री आणि रामेश्वर खनाल यांना वित्त विभागाचे अंतरिम मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
सुदान गुरुंग म्हणाले की, ओम प्रकाश अर्याल निषेधात कुठेही नव्हते. बालेन शाह यांच्या विनंतीवरून त्यांना गृह विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. बालेन शाह आगामी निवडणुकीत भूमिका बजावू शकतात. अर्याल हे बालेन शाह यांचे कायदेशीर सल्लागार आहेत.
नेपाळमध्ये अंतरिम सरकारची स्थापनाजेन-झीच्या आंदोलनानंतर केपी शर्मा ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी संसद बरखास्त केली. जेन-झीच्या शिफारशीवरून पौडेल यांनी सुशीला कार्की यांची अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. कार्की हे नेपाळचे माजी मुख्य न्यायाधीश होते.
नेपाळच्या राष्ट्रपतींच्या मते, पुढील ६ महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणुका होतील. त्यानंतर कार्की निवडून आलेल्या नेत्याकडे पंतप्रधानपदाची खुर्ची सोपवतील. कार्की यांच्यावर प्रामुख्याने निष्पक्ष निवडणुका आयोजित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. नेपाळमध्ये पंतप्रधानांची नियुक्ती प्रतिनिधी सभागृहामार्फत केली जाते. प्रतिनिधी सभागृहात २७५ जागा आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी १३८ जागांची आवश्यकता असते.