म्यानमारमध्ये पोलिसांची आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई; निदर्शकांवर पाण्याच्या फवाऱ्यांचा मारा

म्यानमारमधील सर्वांत मोठे दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर असलेल्या मंडालेमध्ये मंगळवारी निदर्शक मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर उतरले होते. तेथून पोलिसांनी २४ पेक्षा अधिक जणांना अटक केली.

यंगून : म्यानमारमध्ये सत्तापालटाच्या विरोधात निदर्शने करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी कारवाई केली. ही निदर्शने अवैध आहेत, असे पोलिसांनी आधीच सांगितले असले तरी शेकडो लोक रस्त्यांवर उतरले. त्यांना हटविण्यासाठी पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला व निदर्शकांवर पाण्याच्या फवाऱ्यांचा मारा केला.म्यानमारमधील सर्वांत मोठे दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर असलेल्या मंडालेमध्ये मंगळवारी निदर्शक मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर उतरले होते. तेथून पोलिसांनी २४ पेक्षा अधिक जणांना अटक केली.सोशल मीडियावर आलेल्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी दुसऱ्या दिवशीही नेपितामध्ये पाण्याचा मारा केला व हवेत गोळ्या चालविल्या. गर्दीवर रबराच्या गोळ्यांचा मारा केल्याचेही वृत्त आहे. यामुळे अनेक जण जखमी झाल्याचे समजते.सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या छायाचित्रांमध्ये एक अधिकारी छोट्या बंदुकीतून गोळ्या चालविताना दिसत आहे. यात अनेक जण जखमी झाल्याचे दिसत आहे. गोळीबारात काही जणांचा मृत्यू झाल्याचेही सांगितले जात आहे; परंतु त्याला पुष्टी मिळालेली नाही.म्यानमारमधील सत्ता निर्वाचित सरकारकडे परत करावी. त्याचबरोबर निर्वाचित नेत्या आंग स्यान सू की व सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची सुटका करावी, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे.यंगून व मंडालेच्या काही भागांमध्ये सोमवारी एक आदेश जारी करून रॅली व पाचपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र जमण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर रात्री आठपासून सकाळी चार वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.मंगळवारी बागो शहरातही निदर्शने झाली. तेथे हिंसा टाळण्यासाठी पोलिसांनी शहरातील मान्यवरांशी चर्चा केली होती. मध्य म्यानमारच्या मेगवे शहरात पाण्याचा मारा करण्यात आला. देशातील सर्वांत मोठे शहर यंगूरमध्ये शनिवारपासून निदर्शने होत आहेत. दरम्यान, देशात एका वर्षात निवडणुका घेण्यात येतील व त्यात निवडून येणाऱ्या सरकारकडे सत्ता सोपविण्यात येईल, असे सत्तापालट करणाऱ्या सैन्य कमांडरने म्हटले आहे.लष्कराने क्रूरतेने विरोध चिरडल्याचा इतिहासदेशात लष्कराने क्रूरतेने विरोध चिरडून टाकल्याचा इतिहास आहे. लष्करावर २०१७ मध्ये दहशतवादी विरोधी मोहिमेत नरसंहार केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे सात लाखांहून अधिक रोहिंग्या मुस्लिमांना सुरक्षेसाठी बांगलादेशात आश्रय घ्यावा लागला. सरकारी माध्यमांनी सोमवारी प्रथमच आंदोलनकर्त्यांचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, यामुळे देशाची स्थिरता धोक्यात आली आहे. शिस्त नसेल तर लोकशाही संपू शकते, असे माहिती मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे. आम्ही देशाची स्थिरता, लोकांची सुरक्षा व कायद्याच्या शासनाचे उल्लंघन करणाऱ्यांची कृत्ये रोखण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करू, असेही म्हटले आहे.