नवी दिल्ली - राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन मालदीवमध्ये निर्माण झालेले राजकीय संकट अधिक गडद होत चालले आहे. राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर मालदीवचे विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमुर्तींना अटक करण्यात आली आहे. विरोधी पक्ष नेते मौमून अब्दुल गय्युम यांच्यावर लाच घेतल्याचा आणि सरकार पाडण्यासाठी कारस्थान रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यांचे वकिल हमीद यांनी टि्वट करुन ही माहिती दिली.
गय्युम 1978 ते 2008 या काळात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात मालदीवमध्ये लोकशाही होती. पण आता यामीन यांच्या कार्यकाळात अनेक लोकशाही अधिकारांवर गदा आली आहे. मालदीवमध्ये 15 दिवसांसाठी आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारला कोणालाही अटक करण्याचे, छापा मारण्याचे आणि संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
विधानसभेच्या स्वातंत्र्यावरही यामुळे निर्बंध आले आहेत. आणीबाणी जाहीर होताच सुरक्षा पथके सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीत घुसली. त्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती अब्दुल्ला सईद आणि न्यायमुर्ती अली हमीद यांना अटक केली. त्यांना नेमक्या कुठल्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलीय ते स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
मालदीवमध्ये अब्दुल्ला यामीन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झाल्याने राजकीय संकट उभे राहिले आहे. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मानायला नकार दिला आहे. त्यामुळे मालदीवमध्ये लष्करी राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे. मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतासह अन्य लोकशाही देशांकडे मदत मागितली आहे.
न्यायिक प्रशासनाचे प्रमुख हसन सईद यांच्यावर लाच घेतल्याच्या आरोप ठेऊन त्यांच्या घरावर छापा मारण्यात आला. न्यायाधीशांना धमकावले जात आहे. या परिस्थितीत मालदीवमध्ये कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी भारताने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे असे आम्हाला वाटते असे मालदीवच्या सर्वोच्चा न्यायालयातील न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. मालदीवचे पोलीस प्रमुख आणि राष्ट्रीय सुरक्षा फोर्सच्या प्रमुखांनी आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे नव्हे तर अॅर्टोनी जनरल मोहम्मद अनिल यांचे आदेश मानणार असल्याचे जाहीर केले आहे त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याचे आणि लोकप्रतिनिधींची पुन:नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्वांवरील खटले चुकीचे आणि राजकीय हेतून प्रेरीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या याच आदेशावरुन मालदीवमध्ये राजकीय संकट उभे राहिले आहे.