हवाई उत्पादनवाढीसाठी भारतात मोठ्या संधी उपलब्ध : संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन 

संरक्षण क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुक करणे शक्य आहे. त्यामुळे भारत ही जगासमोर संरक्षण उत्पादनाची मोठी बाजारपेठ म्हणून पुढे येत आहे.

ठळक मुद्देबेंगरुळू येथील एलहंका विमानतळावर बुधवारी १२ व्या एआरो इंडिया २०१९ या प्रदर्शन उद्घाटन काही वर्षात भारतात ४४३ कंपन्यांनी संरक्षण उत्पादनाचे घेतले परवाना चार वर्षात सरकारने २,८०,००० कोटी रुपयांचे १६४ प्रकल्पांना दिली मंजूरी तिन्ही संरक्षण दलासाठी आवश्यक साहित्याची खरेदी केली जाणार संरक्षण उत्पादनांचे देशांतर्गत निर्मितीला चालना देण्यासाठी कर्नाटकातील होसुर अणि उत्तरप्रदेश येथे डिफेन्स हब उभार

बेंगळुरू : नागरी हवाई वाहतूक आणि हवाई दल यांच्याकडून विमान उद्योगाला मोठी मागणी आहे. यासाठी देशांतर्गत हवाई उत्पादनवाढीसाठी मोठ्या संधी देशात आहे. यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या जात आहे. संरक्षण क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुक करणे शक्य आहे. त्यामुळे भारत ही जगासमोर संरक्षण उत्पादनाची मोठी बाजारपेठ म्हणून पुढे येत आहे. त्यानुसार परदेशातील अधिकाधिक संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांनी भारतात उत्पादन केंद्रे निर्माण करावी, असे आवाहन संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले.  बेंगरुळू येथील एलहंका विमानतळावर बुधवारी १२ व्या एआरो इंडिया २०१९ या प्रदर्शनाचे उद्घाटन सीतारामन यांच्या हस्ते झाले. यावेळी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू, रक्षा राज्य मंत्री सुरेश भामरे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, लष्कर प्रमुख जनरल बिपीन रावत, हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल बिरेंद्र सिंग धानोआ, नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल सुनील लांबा, संरक्षण सचिव संजय मित्रा, संरक्षण उत्पादन विभागाचे सचिव अजय कुमार तसेच विविध देशातील राजदूत तसेच संरक्षण क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्तित होते. सीतारामन म्हणाल्या, भारतीय संरक्षण क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत आहे. काही वर्षात भारतात ४४३ कंपन्यांनी संरक्षण उत्पादनाचे परवाना घेतले. गेल्या चार वर्षात १,२७ ,५०० कोटी रुपयांचे १५० करार भारतीय उद्योजकांसोबत करण्यात आले. यातून तिन्ही संरक्षण दलासाठी आवश्यक साहित्याची खरेदी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर या चार वर्षात सरकारने २,८०,००० कोटी रुपयांचे १६४ प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. ही सर्व खरेदी भारतीय उद्योजकांकडून केली जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्या अणि ऑर्डनस फॅक्टरी बोर्ड यांच्याकडील उत्पादन २०१३-१४- मध्ये ४३,७४६ कोटी होते.ते आता ५८,१६३ कोटीपर्यंत पोहचले आहे. त्यातील ४० टक्के उत्पादन हे अन्य कंपन्यांकडून अऊटसोर्स करण्यात आले अहे. मेक इन इंडिया उपक्रमांअंर्तगत सरकारने विविध योजना सुरु केल्या असून लायसन्स मिळण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात अली अहे. सध्या देशात १० हजारहून अधिक लघु व मध्यम उद्योग संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ऑर्डन्सन फॅक्टरी मधील २७५ उत्पादने बंद करुन ती खाजगी क्षेत्राकडे सोपविण्यात आली आहेत. संरक्षण उत्पादनांचे देशांतर्गत निर्मितीला चालना देण्यासाठी कर्नाटकातील होसुर अणि उत्तरप्रदेश येथे डिफेन्स हब उभारण्यात येत अहे. त्याच धर्तीवर कोंईम्बतुर येथे अशाच प्रकारे प्रकल्प उभारण्यात येईल असेही त्या म्हणाल्या. या डिफेन्स हब मध्ये संरक्षण उत्पादानासाठी लागणा ऱ्या  सामाजिक सुविधा उदाहरणार्थ  चाचणी केंद्र, दर्जा तपासणी केंद्र आदी सुविधा पुरविल्या जातील. महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, नाशिक या परिसरात पूर्वीपासूनच संरक्षण उत्पादन संबंधित लघु व मध्यम व्यावसायिक कार्यरत आहेत. त्यांना संघटित करुन डिफेन्स कल्सटर सुरु करण्याबाबत विचार सुरु अहे.  एअरो इंडिया शो जागतिक पातळीवर मान्यता मिळाली असून त्यामुळे भारताचे जगात एक वेगळे महत्वपूर्ण स्थान निर्माण झाले आहे असेही त्या शेवटी म्हणाल्या.सुरेश प्रभु म्हणाले, भारतात हवाइ वाहतूक क्षेत्र वेगाने विस्तारीत आहे.  गेल्या चार ते पाच वर्षात यात आमूलाग्र बदल झाले आहेत.  या क्षेत्रात प्रचंड संधी आहेत. भारतात आत्तापर्यंत १०३ विमानतळ कार्यान्वित झाली अहेत. येत्या काही वर्षात आणखी १०० विमानतळ कार्यान्वित करण्यासाठी ५५ अब्ज डॉलरची गुंतवणुक करण्यात येणार आहे. भारताचे सर्व छोटया-मोठया शहरांसह दुर्गम भाग विमानसेवेने जोडला जाणार असून त्याकरिता उडान योजना सुरु करण्यात आली आहे. परवडणाऱ्या  दरात प्रत्येकाला विमान प्रवास करिता यावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. भारतला आगामी दहा वर्षात 2300 नवीन विमानांची गरज लागणार आहे. त्याकरिता मेक इन इंडिया उपक्रमांर्तगत दीर्घकालीन धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. यावेळी रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी मनोगत व्यक्त केले.