अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवैध प्रवास करणाऱ्यांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. काही दिवसापूर्वी १०४ भारतीयांना डिपोर्ट करण्यात आले. तर आता दुसरीकडे अमेरिकेसारखेच ब्रिटेनही कारवाई करत असल्याचे दिसत आहे. ब्रिटनमध्ये कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांवर आणि गुन्हेगारांवर सुरू झाली आहे.
ब्रिटनमध्ये लेबर पार्टी सत्तेत आल्यापासून, सुमारे १९,००० बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आणि गुन्हेगारांना देशातून हाकलून लावण्यात आले आहे. या लोकांना हद्दपार करण्याचा व्हिडिओही ब्रिटिश सरकारने प्रसिद्ध केला आहे. देशभरातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी छापे टाकण्यात आले, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर स्थलांतरित आढळले. या लोकांना हद्दपार करण्यात आले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे सोन्याला झळाळी? सातत्याने वाढतीये किंमत...
या मोहिमेअंतर्गत, भारतीय रेस्टॉरंट्स, नेल बार, स्टोअर्स आणि कार वॉशमध्ये छापे टाकण्यात आले आहेत. यामध्ये मोठ्या संख्येने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना रोजगार दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ब्रिटनच्या गृहमंत्री वेथे कूपर यांनी सांगितले की, विभागाने जानेवारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात छापे टाकले होते. आमचे सरकार सत्तेत आल्यापासून एकूण १९,००० लोकांना हद्दपार करण्यात आले आहे. जानेवारी महिन्यातच ८२८ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आणि ६०९ लोकांना अटक करण्यात आली. गेल्या वर्षी जानेवारीतील संख्येपेक्षा हे ७३ टक्के जास्त होते. एकट्या हंबरसाईडमधील एका भारतीय रेस्टॉरंटवर छापा टाकल्यानंतर ७ जणांना अटक करण्यात आली. याशिवाय ४ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
संसदेत एक नवीन विधेयकही सादर करण्यात आले
याशिवाय ब्रिटिश संसदेत एक नवीन विधेयकही सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकात सीमा सुरक्षा, आश्रय आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याचा प्रस्ताव आहे. ब्रिटिश खासदारांचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक मांडल्याने मोठ्या संख्येने गुन्हेगारी टोळ्यांचा नायनाट होण्यास मदत होईल. पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्या सरकारचे म्हणणे आहे की, मागील सरकारांनी सीमा सुरक्षेशी तडजोड केली होती. आता यावर कडक कारवाई केली जाईल. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना नोकऱ्या देणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याचा निर्णयही ब्रिटिश सरकारने घेतला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, प्रति व्यक्ती 60 हजार पौंड दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत एकूण १००० नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून आतापर्यंत १६,४०० लोकांना बाहेर काढण्यात आले आहे.