गेल्या तीन आठवड्यांपासून युक्रेनविरुद्ध सुरू असलेले युद्ध व त्यामुळे विविध स्तरांवर आलेल्या निर्बंधांमुळे सामान्य रशियन नागरिक त्रस्त झाला आहे. समाजमाध्यमांवरील बंदीमुळे तर त्यांची आणखीनच कोंडी झाली आहे. त्यावर सामान्यजनांनी व्हीपीएनचा (व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क) उतारा शोधून काढला आहे.
रशियात होती बंदी
फेसबुक, ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम यांसारख्या समाजमाध्यम मंचांनी युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या रशियन सेवा बंद केल्या. युद्धासंदर्भातील माहिती सामान्यांपर्यंत पोहोचू नये वा कमी प्रमाणात पोहोचावी हा या बंदीमागील हेतू होता. व्हीपीएनवरही रशियन सरकारने बंदी आणली. आयटी हल्ले रोखण्यासाठी ही बंदी आणली गेल्याचा दावा रशियाने केला. परंतु या बंदीमुळे इंटरनेट स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असा मतप्रवाह निर्माण झाला.व्हीपीएनवर बंदी आल्यानंतर त्याची मागणी २००० टक्क्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे.लोकांनी व्हीपीएनद्वारे आपले ऑनलाइन व्यवहार सुरू ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अहवाल काय सांगतो?
टॉप१०व्हीपीएन या डेटा ॲनालिसिस यंत्रणेच्या हवाल्याने रॉयटर्सने असे वृत्त दिले आहे की, २४ फेब्रुवारीला रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर रशियन आयटी यंत्रणेवरील हल्ले वाढले. रशियन सरकारच्या आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरलाही लक्ष्य करण्यात आले, असल्याचा दावा रोस्कोम्नाड्झोर या नियामक संस्थेने केला आहे. लोकांना त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंदी नको, हाच याचा मथितार्थ असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.