वॉशिंग्टन : कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या देशांच्या यादीत अमेरिका सर्वोच्च स्थानावर आहे. जागतिक पातळीवर सर्वांत अधिक रुग्णसंख्या अमेरिकेत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ९/११ रोजी अमेरिकेत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे मास्टरमाइंड असलेल्या अलकायदा या दहशतवादी संघटनेच्या दहशतवाद्यांचा कोरोना संसर्गापासून बचाव करण्याचा निर्णय नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी घेतला आहे. या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेण्यात आला आहे.
अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ला करणाऱ्या अलकादा संघटनेचे ४० दहशतवादी सध्या अमेरिकेच्या कारागृहात बंद आहेत. अमेरिकेत सुरू झालेल्या कोरोना लसीकरणात या दहशतवाद्यांना प्राधान्य देण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. मात्र, कोरोना लस टोचून घ्यायची की नाही, याचा निर्णय दहशतवाद्यांवर सोडण्यात आल्याचे समजते. मात्र, पेंटागनच्या एका अधिकाऱ्यांनी दहशतवाद्यांना ठेवण्यात आलेल्या कारागृहात कोरोना लस पाठवण्याच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली आहे.
धक्कादायक! 'या' देशात ७० हजार जणांना दिली बनावट लस; तीन डोसांचे घेतले ३३०० रुपये
मिळालेल्या माहितीनुसार, अलकायदा संघटनेच्या दहशतवाद्यांना कोरोना लसीकरणात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामागे कायदेशीर प्रक्रिया कोणताही खंड न पडता सुरू ठेवता यावी, असा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. कायदेशीर प्रक्रियेत कोरोना संकटाचा अडथळा येऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जो बायडन यांच्या या निर्णयावर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
दरम्यान, आतापर्यंत केवळ २ कोटी ६० लाख अमेरिकन नागरिकांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. अमेरिकेतील ज्येष्ठ नागरिकांना कोरोना लसीकरणात प्राधान्य द्यायचे सोडून दहशतवाद्यांना लस देण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे, असे मत रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य एलिस स्टीफनिक यांनी मांडले.