चीनच्या महत्त्वाकांक्षी 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'ला (BRI) पाठिंबा देण्यास नकार देत भारताने गुरुवारी पुन्हा एकदा चीनला जोरदार झटका दिला. SCO कौन्सिल ऑफ हेड ऑफ गव्हर्नमेंटच्या २२ व्या बैठकीच्या शेवटी एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, इराण, कझाकस्तान, किर्गिझ प्रजासत्ताक, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या आवडत्या प्रकल्पाची प्रतिध्वनी करत चीनच्या BRI ला त्यांच्या समर्थनाची पुष्टी केली. जुलैमध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या SCO शिखर परिषदेतही भारताने BRI ला पाठिंबा दिला नाही तर इतर सदस्यांनी या प्रकल्पाला पाठिंबा दिला होता.
निवडणूक आयोगाची प्रियांका गांधींना नोटीस, पंतप्रधान मोदींसंदर्भात केलं होतं वक्तव्य
चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर ६० अब्ज डॉलर्सच्या चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरवर भारताने चीनचा निषेध केला कारण तो पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये बांधला जात आहे. बिश्केकमधील शिखर परिषदेत सहभागी झालेले परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले की, SCO सदस्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करून, एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करून आणि आर्थिक सहकार्याला प्रोत्साहन देऊन प्रदेशात स्थिरता आणि समृद्धी सुनिश्चित केली पाहिजे. आपल्या भाषणात जयशंकर म्हणाले की, भारत-मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर 'समृद्धीचे बूस्टर' बनू शकतात.
एससीओ शिखर परिषदेत जयशंकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, प्रदेशातील व्यापार सुधारण्यासाठी आम्हाला मजबूत कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांची गरज आहे. पण अशा उपक्रमांनी सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला पाहिजे. 'ग्लोबल साऊथवर अपारदर्शक उपक्रमांमुळे उद्भवलेल्या अव्यवहार्य कर्जाचा बोजा होता कामा नये. भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर समृद्धीचे स्त्रोत बनू शकतात.
अमेरिका, भारत,सौदी अरेबिया, युएई, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि युरोपियनच्या नेत्यांनी सप्टेंबरमध्ये G20 शिखर संमेलनात संयुक्तपणे भारत-मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरची घोषणा केली होती. याला अनेक लोक चीनच्या BRI चा पर्याय म्हणून पाहतात. आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर हे भारत, इराण, अझरबैजान, रशिया, मध्य आशिया आणि युरोप दरम्यान मालवाहतूक करण्यासाठी जहाज, रेल्वे आणि रस्ते मार्गांचे ७,२०० किमी लांबीचे 'मल्टी-मोड नेटवर्क' आहे.