जाधव यांना घाईने फाशी देणार नाही

हेरगिरी आणि विघातक कारवाया केल्याच्या आरोपावरून लष्करी न्यायालयाने ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध दयेचा अर्ज

इस्लामाबाद : हेरगिरी आणि विघातक कारवाया केल्याच्या आरोपावरून लष्करी न्यायालयाने ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध दयेचा अर्ज करण्याखेरीज सर्व कायदेशीर मार्ग कुलभूषण जाधव यांना आहेत व त्यांचा त्यांनी अवलंब केल्याखेरीज त्यांना फासावर लटकविले जाणार नाही, असे पाकिस्तानने गुरुवारी स्पष्ट केले.जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने १८ मे रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशावरून भारतीय प्रसारमाध्यमांमधून निर्माण केलेले गैरसमज व चुकीच्या माहितीचे निराकरण करण्यासाठी पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नफीस झकेरिया यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यात त्यांनी नमूद केले की, कायद्यानुसार जाधव जाहीर झालेल्या शिक्षेविरुद्ध आधी लष्करप्रमुखांकडे व त्यानंतर राष्ट्राध्यक्षांकडे दयेचा अर्ज करू शकतात. त्यांनी या दोन्हींचा अवलंब करेपर्यंत जाधव जिवंत राहतील. झकेरिया यांनी दावा केला की, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात असलेले प्रकरण जाधव ‘कॉन्स्युलर अ‍ॅक्सेस’ मिळण्यास पात्र आहेत की नाहीत, एवढ्यापुरतेच आहे. शिवाय न्यायालयाने दिलेल्या अभिप्रायाचा प्रकरणाच्या गुणवत्तेशी वा न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेस घेतलेल्या आक्षेपाशी संबंध नाही. पाकिस्तानने हे दोन्ही मुद्दे उपस्थित करून आपले म्हणणे मांडले आहे. अंतरिम अभिप्राय देताना न्यायालयाने ते अमान्य केलेले नाही.पाकिस्तानचे असेही म्हणणे आहे की, दोन्ही पक्षांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर सुनावणी कधी घ्यायची हे ८ जून रोजी न्यायालयात ठरेल.झकेरिया म्हणाले की, याआधी अशाच तीन प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीस सोडून देण्याची किंवा निर्दोष घोषित करण्याची विनंती हेग न्यायालयात करण्यात आली होती. परंतु आपल्याला असा अधिकार नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने तिन्ही वेळेला ती अमान्य केली होती. (वृत्तसंस्था)...म्हणे अपप्रचारभारत सरकार प्रसिद्धीमाध्यमांना हाताशी धरून जाधव प्रकरणात विजय झाला असा गैरसमज निर्माण करत आहे. परिणामी दोन्ही देशांमध्ये नेमक्या स्थितीबद्दल संभ्रम दिसून येत आहे, असा आरोपही झकेरिया यांनी केला.ते म्हणाले की, ८ मे रोजी भारताने याचिका सादर केल्यावर त्याची सूचना देण्यासाठी हेग न्यायालयाने पाकिस्तानला जे पत्र पाठविले त्यात स्थगितीचा उल्लेख नव्हता. तरीही भारतीय माध्यमांनी फाशीला स्थगिती दिली गेल्याच्या बातम्या त्याच दिवशी दिल्या होत्या. यावरून भारतात अपप्रचार सुरुवातीपासून केला जात असल्याचे स्पष्ट होते.