अयोध्येत रामललांची प्राणप्रतिष्ठा झाल्यापासूनच पाकिस्तानचा थयथयाट सुरू आहे. यातच आता पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्राकडे (यूएन) धाव घेतली आहे आणि भारतातील इस्लामिक स्थळांच्या संरक्षणाची मागणी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तानचे दूत मुनीर अकरम यांनी बुधवारी न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयात झालेल्या एका बैठकीदरम्यान ही मांगणी केली आहे. ही बैठक ओआयसीच्या सदस्य देशांची होती.
यापूर्वी अयोध्येत रामललांची प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतर, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करत याचा निषेध केला होता. आपल्या निवेदनात पाकिस्तानने म्हटले होते की, 6 डिसेंबर 1992 रोजी जमावाने शतकानुशतके उभी असलेली मशीद पाडली. भारतातील सर्वाच्च न्यायालयाने या घटनेला जबाबदार असलेल्यांना निर्दोष मुक्त केले. एवढेच नाही तर त्याच ठिकाणी राम मंदिर उभारणीलाही मंजुरी देण्यात आली. हे निंदनीय आहे.
पाकिस्तानने UN कडे केली अशी मागणी - पाकिस्तानची न्यूज वेबसाइट 'द डॉन'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुनीर अक्रम यांनी युनायटेड नेशन्स अलायन्स ऑफ सिव्हिलायझेशनचे उच्च अधिकारी मिगुएल एंजल मोराटिनोस यांना उद्देशून एक पत्र लिहिले आहे. यात म्हणण्यात आले आहे की, "भारतातील अयोध्येमध्ये पाडण्यात आलेल्या बाबरी मशिदीच्या जागेवर राम मंदिर बांधण्याचा आणि प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाचा पाकिस्तान तीव्र निषेध करतो. हा ट्रेंड भारतीय मुस्लिमांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कल्याणाबरोबरच, प्रदेशातील सौहार्द आणि शांततेलाही गंभीर धोका निर्माण करतो."
UN ला लिहिलेल्या पत्रात मुनीर अकरम यांनी म्हटले आहे की, भारतातील मुस्लीम धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षिततेसाठी आपण तात्काळ हस्तक्षेप करावा, यासाटी मी हे पत्र लिहित आहे. संयुक्त राष्ट्रांने इस्लामशी संबंधित वारसा स्थळांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि भारतातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक अल्पसंख्याकांचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडायला हवी.
ज्ञानवापी आणि शाही ईदगाह मशिदीसंदर्भातरही व्यक्त केली चिंता -मुनीर अकरम यांनी पुढे म्हटले आहे, अयोध्येतील राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा, भारतातील मशिदी नष्ट करण्याचा प्रयत्न आणि धार्मिक भेदभाव दर्शवतात. प्रकरण बाबरी मशिदीच्याही पलीकडे गेले आहे. भारतातील इतर मशिदींनाही अशाच प्रकारच्या धोक्याचा सामना करावा लागू शकतो. दुर्दैवाने, ही एकच घटना नाही. कारण वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील शाही इदगाह मशिदीसह इतर मशिदींनाही, अशा धोक्याचा सामना करावा लागू शकतो."