तेल अवीव : गेल्या काही दिवसांपासून इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्ध सुरू आहे. मात्र, हमासने ओलीस ठेवलेल्या ५० महिला आणि मुलांच्या सुटकेच्या बदल्यात इस्रायल सरकारने १५० पॅलेस्टिनी कैद्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यासोबत ४ दिवसांच्या युद्धविरामला मंजुरी दिली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, इस्रायल सरकारने गाझामध्ये ओलीस ठेवलेल्या ५० महिला आणि मुलांची सुटका करण्यासाठी पॅलेस्टिनी हमास दहशतवाद्यांशी केलेल्या कराराला पाठिंबा दिला आहे.
या बदल्यात, इस्रायल सुरक्षेच्या गुन्ह्यांसाठी आपल्या तुरुंगात असलेल्या सुमारे १५० पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका करण्यात येणार आहे. मात्र, यामध्ये अशा लोकांची सुटका करण्यात येईल, ज्यांच्यावर कोणत्याही प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी असल्याचा थेट आरोप नाही. या करारानुसार, त्या ९६ तासांदरम्यान युद्धविरामच्या बदल्यात पहिल्या चार दिवसांत ५० ओलिसांची सुटका केली जाईल. दरम्यान, जवळपास ४० मुले आणि १३ महिलांना हमासने ओलीस ठेवले आहे. मंजूर करारामध्ये ३० मुलांसह काही महिलांच्या सुटकेचा समावेश आहे.
एका दिवसात या ५० ओलिसांना एकत्र सोडले जाणार नाही, तर दोन किंवा तीन गट करून सोडले जाईल. पुढील चार दिवस लढाई थांबली, तर गाझामध्ये ठेवलेल्या उर्वरित ओलिसांची सुटका होण्याची शक्यता आहे. सुटकेसाठी नियोजित असलेले सर्वजण जिवंत आहेत आणि त्यांच्याकडे इस्रायली नागरिकत्व आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील करारामध्ये कतारचे अधिकारी मध्यस्थी करत आहेत. पंतप्रधान नेतन्याहू म्हणाले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी करारापर्यंत पोहोचण्यास मदत केली, जेणेकरून त्यात अधिक ओलीस आणि काही सवलतींचा समावेश असेल.
इस्रायलकडून गेल्या दीड महिन्यापासून गाझावर सुरू असलेल्या हल्ल्यानंतर हा पहिला युद्धविराम असणार आहे. या युद्धविराममुळे गाझापर्यंत मानवतावादी मदतही पोहोचू शकणार आहे. मात्र, युद्धविराम कधीपासून लागू होणार हे स्पष्ट झालेले नाही. ओलिसांची गुरुवारपासून सुटका होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर हमासने जवळपास २४० लोकांना ओलीस ठेवले होते. हे ओलिस प्रामुख्याने संगीत महोत्सवात सहभागी झालेले लोक होते. या संगीत महोत्सवाला हमासच्या दहशतवाद्यांकडून लक्ष्य बनवण्यात आले होते. त्यावेळी, ओलिसांमध्ये इस्रायली नागरिकांव्यतिरिक्त अर्ध्याहून अधिक ओलीस अमेरिका, थायलंड, ब्रिटन, फ्रान्स, अर्जेंटिना, जर्मनी, चिली, स्पेन आणि पोर्तुगालसह सुमारे ४० देशांचे नागरिकत्व असल्याचे इस्रायली सरकारने म्हटले होते.