इस्रायलमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषिमेळा

येथील कन्व्हेक्शन सेंटरमध्ये जगभरातील प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा तीन दिवसीय कृषिमेळा मंगळवारपासून सुरू झाला.

तेल अविव (इस्रायल) : येथील कन्व्हेक्शन सेंटरमध्ये जगभरातील प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा तीन दिवसीय कृषिमेळा मंगळवारपासून सुरू झाला. आंतरराष्ट्रीय शेती प्रदर्शन असे त्याचे स्वरूप असले तरी शेतीपुढील आव्हानांचा त्यामध्ये अभ्यास केला जाणार आहे. पीक काढणीपश्चात नुकसान कसे कमी करता येईल, असा यंदाच्या प्रदर्शनाचा मुख्य गाभा आहे.महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून हे प्रदर्शन पाहण्यासाठी आणि इस्रायली प्रगत शेती तंत्रज्ञान जाणून घेण्यासाठी सुमारे पाचशेहून अधिक शेतकरी येथे आले आहेत. महाराष्ट्रातील नावाजलेला उद्योगसमूह असलेल्या जैन इरिगेशन कंपनीची इस्रायलमधील नादांन-जैन कंपनी या प्रदर्शनाची मुख्य प्रायोजक आहे.इस्रायलचे कृषिमंत्री यायीर शमीर म्हणाले की, ‘जगाच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येची भूक भागविणे हे सर्वांपुढीलच मोठे आव्हान आहे. जगाची लोकसंख्या २०५० पर्यंत दहा अब्जावर जाईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. आता जगाच्या कृषी उत्पादनाचा दर पाहता एवढ्या लोकसंख्येची भूक भागविणे अवघड आहे. म्हणून पीक काढणीपश्चात नुकसान टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, नवे तंत्रज्ञान आणता येईल, यावर अभ्यास सुरू आहे. आता ताजे आणि प्रक्रियायुक्त अन्नधान्य, धान्य यांचे सुमारे १.३ अब्ज टन नुकसान होते. फळे आणि भाजीपाल्याचा विचार केल्यास उत्पादित मालापैकी ३५ टक्के उत्पादन खराब होते. म्हणून याचा विचार करूनच जगाला पीक काढणीपश्चात तंत्रज्ञान अधिक विकसित करण्याची गरज, हाच प्रदर्शनाचा मुख्य हेतू आहे.पीक काढणीपश्चात नुकसान कसे टाळता येईल, हा या प्रदर्शनाचा विषय असला तरी हाच विषय भारतात गेली पाच वर्षे माजी केंद्र्रीय कृषिमंत्री शरद पवार मांडत आलेले आहेत. देशात ८० हजार कोटी रुपयांचे प्रक्रिया व पुरेशी साठवणूक न करता आल्याने नुकसान होते. महाराष्ट्राचाच विचार करता गूळ, कापूस, सोयाबीनपासून अनेक उत्पादनांमध्येही तंत्रज्ञानाची सोयच उपलब्ध नाही. प्रदर्शनातील स्टॉल्समध्ये ठिबक सिंचन, दुग्धोत्पादन, फळे, भाजीपाला, आदींचा समावेश आहे. भारतासह चीन, इंग्लंड, हॉलंड, स्पेन, थायलंड या देशांतील कंपन्यांचे स्टॉल्स आहेत. या प्रदर्शनासाठी दहा हजारांहून अधिक शेतकरी, तंत्रज्ञ, कृषी शास्त्रज्ञ भेट देतील, असा अंदाज आहे.संरक्षित शेतीचा विचार करावाच लागेल -देवेंद्र फडणवीसच्विविध नैसर्गिक संकटांमुळे होणारे नुकसान, त्यातून वाढणारे कर्जबाजारीपण टाळण्यासाठी महाराष्ट्राला आता संरक्षित शेती पद्धतीचा विचार करावाच लागेल, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. द्राक्ष पिकांचे अवकाळीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी त्यावर आच्छादनाचा वापर आवश्यक आहे. या आच्छादनावरील ३० टक्के आयातशुल्क रद्द करावे, असा आग्रह आम्ही केंद्र शासनाकडे धरला असून, असे आच्छादन बनविणारी कंपनी महाराष्ट्रात यावी, असाही प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.च्मुख्यमंत्री फडणवीस, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ सोमवारपासून इस्रायल दौऱ्यावर आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी तेल अविव विद्यापीठाशी ‘अ‍ॅग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग्ां’ यासंबंधीच्या शिक्षणाचा करार केला. इस्रायल कंपन्यांशी ‘एमओयू’ हा माझ्या दौऱ्याचा हेतू नसून, कृषी क्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञानाचा, पद्धतीचा महाराष्ट्राला कसा लाभ करून घेता येईल, असा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले़ च्तसेच इस्रायल सरकार भारतात २७ एक्सलन्स सेंटर सुरू करणार असून, त्यातील ११ केंद्रे आतापर्यंत सुरू झाल्याची माहिती इस्रायलचे कृषिमंत्री यायीर शमीर यांनी दिली. यावेळी महाराष्ट्रात औरंगाबाद, दापोली, राहुरी आणि नागपूर येथे अशी केंद्रे सुरू होत आहेत. इस्रायल तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन स्थानिक वातावरण, पीकपद्धती व साधनांचा विचार करून शेतकऱ्यांना ‘मॉडेल’ तयार करून देणे, हे या केंद्राचे मुख्य काम आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.