भारत सरकारने ईशान्य सीमेजवळ चीनच्या धरण बांधणीला धोरणात्मक प्रतिसाद म्हणून अरुणाचल प्रदेशातील २,००० मेगावॅटच्या अप्पर सुबनसिरी प्रकल्पासह १२ प्रलंबित जलविद्युत प्रकल्पांची पूर्तता करण्यासाठी तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील जलविद्युत प्रकल्पांची स्थापना केली आहे.
शरद पवार-अजित पवार गुफ्तगू, उद्योजकाकडे ४ तास गुप्त बैठक; चर्चांना उधाण
३ सार्वजनिक क्षेत्रातील जलविद्युत कंपन्या NHPC, SJVN आणि NEEPCO, औष्णिक उर्जा क्षेत्रातील दिग्गज NTPC च्या उपकंपनीने 11,517MW क्षमतेचे एकूण प्रकल्प हाताळण्यासाठी इटानगरमधील अरुणाचल प्रदेश सरकारसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. यापूर्वी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, एक अहवाल समोर आला होता. यात ऊर्जा मंत्रालय ३०,००० मेगावॅट क्षमतेचे रखडलेले जलविद्युत प्रकल्प हाताळण्यासाठी जलविद्युत कंपन्यांना सज्ज करत आहे.
भारत सरकारचे हे पाऊल चीनसोबतच्या 'जलयुद्ध'च्या धोक्याला प्रत्युत्तर देण्याबरोबरच, २०३० पर्यंत जीवाश्म नसलेल्या इंधन स्रोतांमधून ५०% पेक्षा जास्त वीज मिळविण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. भारताने २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनात स्वतःला 'निव्वळ शून्य' बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे पाऊल त्याच्या हवामान कृती धोरणाचा भाग म्हणून जलविद्युत प्रकल्पांवर सरकारचा भर अधोरेखित करते.
सध्या, भारताच्या एकूण वीज पुरवठ्यापैकी ७०% कोळशातून आणि २५% अक्षय ऊर्जा स्रोतांमधून येतो. हे प्रकल्प अरुणाचल प्रदेश सरकारने खासगी विकासकांना दिले होते. मात्र निधी, तज्ज्ञता, भूसंपादन, मंजुरी आदी मुद्द्यांमुळे ते रखडले. NHPC ला एकूण 3,800 MW क्षमतेचे २ प्रकल्प, SJVN 5,097 MW चे ५ प्रकल्प आणि 2,620 MW चे NEEPCO 5 प्रकल्प देण्यात आले आहेत.
सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह म्हणाले, “राज्याचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्र आणि गुजरातपेक्षा जास्त असेल. अमेरिका, कॅनडा आणि नॉर्वेसह सर्व विकसित देशांनी त्यांच्या जलविद्युत क्षमतेपैकी ८०% ते ९०% वापर केला आहे. भारतातही जलविद्युत क्षमतेचा वापर करणाऱ्या राज्यांची भरभराट झाली आहे. जलविद्युत वापरामुळे भूजल पातळी देखील वाढेल आणि वनस्पती आणि प्राणी यांच्या वाढीस प्रोत्साहन मिळेल.