नवी दिल्ली - मालदीवच्या प्रश्नावर मंगळवारी अखेर भारताने आपले मौन सोडले आणि आणीबाणी जाहीर करण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि विरोधी पक्ष सातत्याने भारताने याविषयी काहीतरी ठोस भूमिका घ्यावी अशी मागणी करत आहेत. मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि मुख्य विरोधी पक्ष एमडीपीचे नेते मोहम्मद नाशीद यांनी भारताने लष्करी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे.
परिस्थिती चिघळलेली असताना भारताने अद्यापपर्यंत दूतही न पाठवणे दुर्देवी असल्याचे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्राध्यक्ष यामीन चीनच्या प्रभावाखाली काम करत असल्याचा आरोप मालदीवमधल्या विरोधी पक्षांनी केला आहे. राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर मालदीवचे विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमुर्तींना अटक करण्यात आली आहे.
राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन मालदीवमध्ये राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. मालदीवमध्ये 15 दिवसांसाठी आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारला कोणालाही अटक करण्याचे, छापा मारण्याचे आणि संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. मालदीवमधील विरोधी पक्ष भारताचे राजदूत अखिलेश मिश्रा यांच्या संपर्कात आहेत.
काय म्हणणे आहे सर्वोच्च न्यायालयाचे मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतासह अन्य लोकशाही देशांकडे मदत मागितली आहे. न्यायिक प्रशासनाचे प्रमुख हसन सईद यांच्यावर लाच घेतल्याच्या आरोप ठेऊन त्यांच्या घरावर छापा मारण्यात आला. न्यायाधीशांना धमकावले जात आहे. या परिस्थितीत मालदीवमध्ये कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी भारताने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे असे आम्हाला वाटते असे मालदीवच्या सर्वोच्चा न्यायालयातील न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याचे आणि लोकप्रतिनिधींची पुन:नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्वांवरील खटले चुकीचे आणि राजकीय हेतून प्रेरीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या याच आदेशावरुन मालदीवमध्ये राजकीय संकट उभे राहिले आहे.
माजी राष्ट्राध्यक्षांना अटक विरोधी पक्ष नेते मौमून अब्दुल गय्युम यांच्यावर लाच घेतल्याचा आणि सरकार पाडण्यासाठी कारस्थान रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यांचे वकिल हमीद यांनी टि्वट करुन ही माहिती दिली. गय्युम 1978 ते 2008 या काळात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात मालदीवमध्ये लोकशाही होती. पण आता यामीन यांच्या कार्यकाळात अनेक लोकशाही अधिकारांवर गदा आली आहे.