सेऊल : दक्षिण कोरियाच्या विरोधी पक्षांनी बुधवारी राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव मांडला आहे. अल्पकालीन ‘मार्शल लॉ’ लागू करण्याच्या मुद्द्यावरून यून यांच्यावर अध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याचा दबाव वाढला आहे. मार्शल लॉमुळे सैनिकांनी संसदेला घेराव घातला. यामुळे देशभरात लोक रस्त्यावर उतरल्याने अराजक निर्माण झाले होते. यातच संसदेत १९० खासदारांनी सर्वसमंतीने ‘मार्शल लॉ’ उठवण्याच्या बाजूने मतदान केले. यानंतर यून यांना मार्शल लॉ मागे घ्यावा लागला असून, त्यांची खुर्ची डळमळीत झाली आहे.
मार्शल लॉ ऑर्डर उठवल्यानंतर काही तासांतच दक्षिण कोरियामध्ये निदर्शने सुरू झाली आहेत. आंदोलक अध्यक्ष येओल यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. दक्षिण कोरियाच्या सहा विरोधी पक्षांनी बुधवारी संयुक्तपणे येओल यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडला. यावर शुक्रवारी किंवा शनिवारी मतदान होणार असल्याचे विरोधी पक्ष डीपीकेने सांगितले.
सरकारविरोधी निदर्शने रोखण्यासाठी रस्त्यावर किंवा शाळांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी लढाऊ सैन्य, टँक, चिलखती वाहने तैनात करण्याची परवानगी कायदा अधिकाऱ्यांना देतो. दक्षिण कोरियाच्या राज्यघटनेनुसार, ‘युद्धाच्या काळात, युद्धासारखी परिस्थिती किंवा इतर राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात’ राष्ट्राध्यक्ष मार्शल लॉ घोषित करू शकतात. यामुळे माध्यमे, लोकांवर बंधने टाकली जातात.
मार्शल लॉची गरज का पडली?
डीपीके राष्ट्राध्यक्ष येओल यांच्या कारभारात अधिक हस्तक्षेप करत होती. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांना स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे काम करता येत नव्हते. २०२२ साली योल यांना अगदी कमी फरकाने निवडणुकीत विजय मिळाला. त्यानंतर त्यांच्या लोकप्रियतेत मोठी घट झाली होती.
ताबडतोब पायउतार व्हा, हे बंडखोरीचे कृत्य...
लोक रस्त्यावर उतरल्याने राजधानीच्या रस्त्यांवर प्रत्येक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पोलिस अन् लष्कर सज्ज दिसत होते. ३०० जागांच्या संसदेत विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत आहे. पक्षाने बुधवारी सांगितले की, त्यांच्या खासदारांनी यून यांना ताबडतोब पायउतार होण्यास सांगितले आहे.
तसे न केल्यास महाभियोग चालवावा लागेल, असा इशारा देण्यात आला. ‘मार्शल लॉ’ची त्यांची घोषणा अवैध आणि संविधानाचे गंभीर उल्लंघन आहे. हे बंडखोरीचे एक गंभीर कृत्य होते व त्यांच्याविरोधात महाभियोग चालविण्यासाठी हे कारण पुरेसे असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
४० वर्षांतील पहिलीच घटना
nयून यांच्यावर महाभियोग चालवला गेल्यास, न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत त्यांचे संवैधानिक अधिकार काढून घेतले जातील.
nदक्षिण कोरियाच्या सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले पंतप्रधान हान डक-सू हे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळतील.
nयून यांनी मार्शल लॉ घोषित करण्याची घोषणा ही ४० वर्षांहून अधिक काळातील अशा प्रकारची पहिलीच आहे. यामुळे लोकांना दक्षिण कोरियाच्या मागील लष्करी-समर्थित सरकारांची आठवण आली.