सेऊल : दक्षिण कोरियात लष्करी राजवट लागू करण्याच्या निर्णयावरून देशाचे अध्यक्ष यून सूक येओल यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्याचा प्रस्ताव संसदेत बहुमताने पारित करण्यात आला आहे. २०४ विरुद्ध ८५ अशा बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.
या ऐतिहासिक घटनेवर नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला असून देशाच्या लवचिक लोकशाही प्रणालीत हा क्रांतिकारी क्षण असल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्ताव मंजुरीमुळे आता अध्यक्ष म्हणून यून यांचे असलेले अधिकार निलंबित केले जातील.
महाभियोगासंबंधीची कागदपत्रे यून आणि घटनात्मक न्यायालयाकडे सुपूर्द केल्यानंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे पदाधिकारी पंतप्रधान हान डक-सू राष्ट्राध्यक्षपदांचे अधिकार स्वतःकडे घेतील.
अध्यक्ष यून यांना बडतर्फ करायचे की त्यांचे अधिकार पुन्हा बहाल करायचे हे ठरवण्यासाठी न्यायालयाकडे १८० दिवसांचा वेळ आहे. न्यायालयाने बडतर्फीचा निकाल दिला तर यून यांचा उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी ६० दिवसांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागेल.