एकीकडे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आधीच डबघाईला आलेली असताना, आता पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने अर्थात IMFने पाकसाठी आपल्या तिजोरीचा दरवाजा उघडला आहे. पाकिस्तानात वाढत असलेली महागाई आणि कर्जात बुडालेल्या पाकिस्तानला यातून बाहेर पडण्यास मदत करण्यासाठी आयएमएफ बोर्डाने सोमवारी नव्या कर्जाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. यामुळे आता पाकिस्तानला पुन्हा १.२ अब्ज डॉलरची रक्कम मिळणार आहे. आयएमएफच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानला परकीय चलन भंडार वाढवण्यास आणि महागाई नियंत्रित करण्यास मदत मिळणार आहे.
आयएमएफच्या या निर्णयामुळे सध्यातरी पाकिस्तानचा कार्यक्रम आहे त्याच मार्गावर सुरू राहील आणि पाकला आपला परकीय चलन साठा मजबूत करण्यास मदत मिळेल. आयएमएफ बोर्डाच्या मंजूरीनंतर पुढील काही दिवसांत पाकिस्तानला हा निधी दिला जाईल. या निधीमुळे पाकिस्तानच्या कमकुवत अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. पाकिस्तानसाठी ही रक्कम अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
आयएमएफच्या नव्या अटी काय?
आयएमएफने पाकिस्तानला नवे कर्ज देण्यासोबतच काही अटी देखील घातल्या आहेत. पाकिस्तानला पुन्हा एकदा कर्ज देणयासोबतच आता पाकने कमाईचे स्त्रोत वाढवावेत आणि सरकारी कंपन्यांचे लवकरात लवकर खाजगीकरण करावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानने कर संकलन सुधारण्यावर, तूट कमी करण्यावर आणि आर्थिक सुधारणांना गती देण्यावर भर दिला पाहिजे, असे आयएमएफने म्हटले आहे. आयएमएफने म्हटले आहे की, जागतिक परिस्थिती पाहता, पाकिस्तानने आपली अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी विवेकी आर्थिक धोरणे सुरू ठेवली पाहिजेत. शिवाय, खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने देशाला सुधारू शकतील अशा सुधारणांना वेगाने पुढे नेले पाहिजे.
आता पाकिस्तानला किती पैसे मिळतील?
बोर्डाने पाकिस्तानसाठी ७ अब्ज डॉलर्सच्या एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटीमधून १ अब्ज डॉलर्स आणि रेझिलियन्स अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटीमधून २०० दशलक्ष डॉलर्स देण्यास मान्यता दिली. या दोन्ही कार्यक्रमांतर्गत पाकिस्तानला आतापर्यंत एकूण अंदाजे ३.३ अब्ज डॉलर्स मिळाले आहेत. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या कर्मचारी-स्तरीय करारानंतर ही मंजुरी मिळाली आहे. त्यावेळी, आयएमएफने म्हटले होते की पाकिस्तान आपली अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यात प्रगती करत आहे. महागाई कमी होत आहे, परकीय चलन साठा वाढत आहे आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास देखील वाढला आहे.
पाकिस्तान महत्त्वाचे विमानतळ विकणार!
आयएमएफ बोर्डाने सांगितले की, पाकिस्तान आयएमएफ कार्यक्रमांतर्गत पहिली मोठी खाजगीकरण प्रक्रिया राबवत आहे. हे जवळपास २० वर्षांतील सर्वात मोठे खाजगीकरण असणार आहे. कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान आता आपले सगळ्यात महत्त्वाचे विमानतळही विकत आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी गेल्या आठवड्यात घोषणा केली की, पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (पीआयए) मधील बहुसंख्य हिस्सा विक्रीसाठी २३ डिसेंबर रोजी बोली लावली जाईल. या विक्रीत सहभागी होण्यासाठी चार निवडक गटांना मान्यता देण्यात आली आहे.
आयएमएफच्या दबावामुळेच पाकिस्तानला पीआयएचा लिलाव करावा लागत आहे. फौजी फर्टिलायझर कंपनी, लकी सिमेंट ग्रुप, आरिफ हबीब कॉर्प आणि एअरब्लू लिमिटेड सारख्या संस्था विमानतळ खरेदी करण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत.
आयएमएफ कार्यक्रमांतर्गत कर्ज घेणाऱ्या देशांना नियमित आढावा घ्यावा लागतो. आयएमएफच्या कार्यकारी मंडळाने या आढावांना मान्यता दिल्यानंतरच पुढील कर्ज दिले जाते. पाकिस्तानच्या ३७० अब्ज डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यात आयएमएफ कार्यक्रमाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. गेल्या वर्षी, जेव्हा पाकिस्तानला पेमेंट बॅलन्सच्या गंभीर संकटाचा सामना करावा लागला, तेव्हा महागाई विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती. परंतु, आयएमएफच्या या कार्यक्रमामुळे परिस्थिती स्थिर होण्यास मदत झाली.
Web Summary : IMF approves $1.2 billion loan for Pakistan, aiming to boost reserves and control inflation. Stricter conditions include privatization and revenue growth. Pakistan is also privatizing key assets like airports to meet IMF demands, amidst economic struggles.
Web Summary : आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य मुद्रा भंडार को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। सख्त शर्तों में निजीकरण और राजस्व वृद्धि शामिल है। आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान आईएमएफ की मांगों को पूरा करने के लिए हवाई अड्डों जैसी प्रमुख संपत्तियों का भी निजीकरण कर रहा है।