वॉशिंग्टन :
ग्रीन कार्डचा मोठा अनुशेष भरून काढण्यासाठी अमेरिकेतील खासदारांच्या एका गटाने अमेरिकी काँग्रेसमध्ये एक विधेयक सादर केले आहे. कुटुंब व रोजगाराशी निगडित न वापरलेले ३ लाख ८० हजार व्हिसा पुन्हा वापरात येण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये आहे. तसा निर्णय झाल्यास त्याचा फायदा भारतातील हजारो उच्चशिक्षित आयटी व्यावसायिकांना होणार आहे.
अमेरिकेत कुशल कर्मचाऱ्यांची सध्या चणचण जाणवत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास ती अडचणही दूर होईल. स्थलांतरितांना कायमस्वरूपी वास्तव्याकरिता व काम करण्यासाठी पर्मनंट रेसिडेंट कार्ड म्हणजेच ग्रीन कार्ड दिले जाते. २०२० साली प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार भारतीय नागरिकांना अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड मिळण्याचा अनुशेष १९५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचा आहे.कुटुंबाशी निगडित असलेले २ लाख २२ हजार व्हिसा व रोजगाराशी संबंधित असलेल्या १ लाख ५७ हजार व्हिसांचा वापरच झालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या वापरासाठी अमेरिकी सिनेटच्या ‘स्थलांतर व नागरिकत्व’ या विषयावरील उपसमितीचे अध्यक्ष झोए लॉफग्रेन यांनी एक विधेयक सादर केले. हे विधेयक संमत झाल्यास अमेरिकेतील स्थलांतरित लोक कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी योग्य शुल्क भरून अर्ज करू शकतील; पण ग्रीन कार्डचे प्रमाण सध्या कमी असल्यामुळे अनेक स्थलांतरित नागरिकांना ही सुविधा मिळविता येत नव्हती.
अमेरिकेत येणाऱ्या विदेशी कर्मचाऱ्यांना नवीन एच-१ बी व्हिसा देणे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बंद केले होते. ते व्हिसा पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन जो बायडेन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांत दिले होते.
सात टक्के कोट्यामुळे अडचण1. भारतातून आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी एच-१ बी व्हिसा घेऊन अमेरिकेत नोकरीसाठी येतात, अशा नागरिकांना ग्रीन कार्ड देण्यासाठी प्रत्येक देशाला सात टक्के कोटा दिला आहे.2. अमेरिकी कंपन्या विशेष कौशल्याच्या नोकऱ्यांसाठी विदेशी कर्मचाऱ्यांना नेमतात.3. त्यांना एच-१बी व्हिसा दिला जातो.चीनमधूनही अनेक कर्मचारी हा व्हिसा घेऊन अमेरिकेत येतात.