ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 30 - दहशतवादी मसूद अजहर आणि त्याची दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदसंबंधी चीन येत्या काही दिवसांत आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. चीनने घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारावर भारत पुढचं पाऊल उचलणार आहे. चीनने 31 मार्च रोजी मसूद अजहरला दहशतवादी घोषित करण्यापासून रोखत आडकाठी केली होती. मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्र संघ समितीच्या दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्यास चीनने विरोध केला होता. चीन केलेल्या या विरोधावर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. चीनने केलेला विरोध हा फक्त तांत्रिक आधारावर घेतला गेला असून अनाकलनीय असल्याची टीका भारताने केली होती.
मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादी घोषित केलं असतं तर त्याची सर्व संपत्ती जप्त करण्यात आली असती. इतकंच नाही तर त्याच्या दौ-यांवरही बंदी आली असती.
चीनने प्रतिबंध करण्याचा (व्हेटो) अधिकार वापरत हा विरोध केला होता. संयुक्त राष्ट्र समितीच्या पाच सदस्यांकडे (व्हेटो) प्रतिबंध करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये चीनचादेखील समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत पाच कायम सभासद राष्ट्रे (अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, रशिया, चीन, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स) आहेत. त्या प्रत्येकास हा खास अधिकार या संघटनेच्या सनदेने दिलेला आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार चीनने निर्णय घेतल्यानंतर भारताने काय पावलं उचलायची याची तयारी करुन ठेवली आहे. भारताकडून मसूद अजहरचा भाऊ अब्दुल रौफ असगर, लष्कर-ए-तयब्बा आणि जैश-ए-मोहम्मदच्या इतर दहशतवाद्यांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेने (एनआयए) मसूद अजहर हाच पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाईंड असल्याचा खुलासा केला होता, ज्यानंतर भारताने कारवाईला सुरुवात केली होती.
चीनने जर आपला निर्णय पुढे नेला नाही तर मसूद अजहरला आपोआप दहशतवादी घोषित करण्यात येईल. सोबतच त्याची दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदची प्रतिबंध घालण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीत नोंद होईल. पण जर चीन आपल्या निर्णयावर कायम राहिला तर समितीला विचार करण्यासाठी वेळ घ्यावा लागेल. यावर्षी 5 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभल यांनी चीनच्या सुरक्षा सल्लागारांशी बातचीत केली होती तेव्हा चीनने आपण निर्णय बदलणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
चीनने मसद अजहर आणि जैश-ए-मोहम्मदसंबंधी आपली भूमिका स्पष्ट न केल्यास हे त्यांच्या प्रतिमेला घातक ठरु शकतं. दहशतवादी लढताना दुटप्पी भूमिका तसंच राजकीय फायदा घेतला गेला नाही पाहिजे असं चीनने म्हटलं होतं. जर चीनने मसूद अजहरला विरोध केला नाही तर चीन आपल्याच भूमिकेविरोधात जाताना दिसणार आहे.