वॉशिंग्टन : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) कायमस्वरूपी जागा देण्यावर भारताने पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाशिवाय न्याय्य आणि सर्वसमावेशक जग निर्माण करणे आणि जगात सर्वांना सोबत घेणे कठीण आहे, अशी भारताची भूमिका संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी मांडली.
सुरक्षा परिषदेत सुधारणांची गरज आहे, भारताला कायमस्वरूपी जागा मिळण्यास विलंब का होत आहे? संयुक्त राष्ट्रांच्या १८८ सदस्य देशांचा सामूहिक आवाज ५ स्थायी सदस्य किती काळ दाबून ठेवणार? असे कंबोज म्हणाल्या. टेस्लाचे सीईओ इलॉन मस्क यांनी भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला आहे.
चीनचा अडथळा : सुरक्षा परिषदेत एकूण १५ सदस्य देश आहेत, त्यापैकी ५ स्थायी आणि १० अस्थायी आहेत. स्थायी सदस्यांमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन यांचा समावेश आहे. स्थायी सदस्यांपैकी कोणताही देश कोणत्याही निर्णयाशी असहमत असल्यास, तो व्हेटो पॉवर वापरून मंजूर होण्यापासून रोखू शकतो. स्थायी सदस्यांपैकी ४ देश भारताला पाठिंबा देण्यास तयार आहेत, मात्र चीन अडसर ठरत आहे. सहाव्या स्थायी जागेसाठी भारत सर्वात प्रबळ दावेदार आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारत सहभागी होण्याची शक्यता किती?
४०% लोक म्हणतात की १० वर्षांत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा विस्तार शक्य नाही.
८ वेळा भारत सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य झाला.
‘पेट्रोल खरेदीत भारत ठरला स्मार्ट’
“भारताकडे अनेक पर्याय असल्याबद्दल टीका केली जाऊ नये, रशियाकडून पेट्रोल खरेदीत भारत स्मार्ट ठरला,” असे स्पष्ट प्रतिपादन परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी जर्मनीतील म्युनिकमधील सुरक्षा परिषदेतील संवादात्मक सत्रात केले.
यावेळी त्यांच्या शेजारी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन होते. अनेक देशांशी जुळवून घेण्यात मी हुशार आहे. त्यात काय अडचण आहे? तुम्ही माझे कौतुक केले पाहिजे, टीका करू नका,” असेही ते मिश्कीलपणे म्हणाले.