घटत्या लोकसंख्येमुळे त्रस्त असलेल्या ग्रीस या आग्नेय युरोपीय देशाने लोकसंख्या वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १.६ अब्ज युरो (सुमारे १६,५६३ कोटी रुपये) च्या पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजमध्ये लोकांना अधिक मुलांना जन्म देण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून कर सवलतींसह इतर उपाययोजनांचा समावेश आहे. पंतप्रधान किरियाकोस मित्सोटाकिस यांनी रविवारी नवीन धोरणे जाहीर करताना सांगितले की, देशासमोरील सर्वात मोठे आव्हान असलेल्या घटत्या लोकसंख्येला तोंड देण्यासाठी हे पॅकेज तयार करण्यात आले.
ग्रीस सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, ज्या कुटुंबांना चार किंवा त्याहून अधिक मुले असतील, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा कर भरावा लागणार नाही. ही करमाफी २०२६ पासून लागू होईल. शिवाय, ज्या वस्त्यांमध्ये १,५०० पेक्षा कमी लोकसंख्या आहे, तेथील लोकांना इतर करांमधूनही सूट दिली जाईल. त्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून भरेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. मित्सोताकिस म्हणाले की नव्या धोरणानुसार, ज्यांची चार मुले आहेत आणि कमी उत्पन्न असलेले कुटुंब आहेत त्यांना शून्य कर धोरणाचा लाभ दिला जाईल. ही करमाफी २०२६ पासून लागू होईल.
पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ग्रीसमध्ये युरोपमध्ये सर्वात कमी प्रजनन दर आहे. प्रति महिला १.४ मुले प्रजनन दर आहे, जो सरासरी प्रजनन दर २.१ पेक्षा खूपच कमी आहे. पंतप्रधान मित्सोटाकिस यांनी या समस्येचे वर्णन 'राष्ट्रीय धोका' म्हणून केले. युरोस्टॅटनुसार, ग्रीसची सध्याची १.०२ कोटी लोकसंख्या आहे, जी २०५० पर्यंत ८० लाखांपर्यंत कमी होईल. त्यापैकी ३६ टक्के लोकसंख्या ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असेल. लोकसंख्येतील प्रचंड घट मान्य करताना अर्थमंत्री किरियाकोस पियराकिस म्हणाले की, हा त्यांच्या अस्तित्वासाठी एक मोठा धोका आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून देश आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. त्यामुळे प्रजनन दर निम्म्यावर आल्याचे त्यांनी म्हटले.