वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठाचा सुमारे २.२ अब्ज डॉलरचा (सुमारे १८ हजार कोटी रुपये) निधी रोखल्यावरून विद्यापीठाने ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. हा निधी थांबवताना ज्या कारणांचा आधार दिला आहे ती कारणे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेसह घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा विद्यापीठाने केला आहे. विद्यापीठात ज्यूंविरुद्ध (यहुदी) कारवायांमुळे व काही विद्यार्थी संघटनांना विशेष मान्यता दिल्यामुळे नाराज ट्रम्प प्रशासनाने या संस्थेवर निधी थांबवून कठोर कारवाई केली आहे.
सुधारणा करा : प्रशासनाचे आदेशगेल्या ११ एप्रिल रोजी ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्डला एक पत्र पाठवून विद्यापीठात सर्वंकष सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय धोरणांत बदल करण्याची सूचनाही केली होती. मात्र, विद्यापीठाचे अध्यक्ष ॲलन गार्बर यांनी प्रशासनाच्या या मागण्यापुढे विद्यापीठ झुकणार नाही, असे बजावले होते. यानंतर तत्काळ विद्यापीठाचा २.२ अब्ज डॉलरचा निधी थांबवण्यात आला.
बोस्टन कोर्टात खटलाबोस्टन न्यायालयात दाखल या खटल्यात हार्वर्ड विद्यापीठ प्रशासनाने म्हटले आहे की, ज्यूंविरोधी वातावरण आणि त्याचा वैद्यकीय, तंत्रज्ञान तसेच संशोधनविषयक बाबींशी काय तार्किक संबंध आहे हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. यातून अमेरिकी जीवनशैली, देशाचे या क्षेत्रांतील यश किंवा सुरक्षेवर काय परिणाम होईल, हे पण सरकार मांडू शकलेले नाही. यातून तर नोकरशाहीच समृद्ध यावर ‘व्हाइट हाउस’नेही प्रतिक्रिया देत करदात्यांच्या पैशावर या विद्यापीठात केवळ नोकरशाही समृद्ध होत असल्याचे म्हटले आहे. करदात्यांचा हा निधी म्हणजे विशेषाधिकार आहे. तो प्राप्त करण्यासाठी मूलभूत अटींची पूर्तता करण्यात हे विद्यापीठ अपयशी ठरले आहे.
निधी रोखल्याचा परिणाम होईल?ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाला दिला जाणारा हा प्रचंड निधी अडवल्यामुळे विद्यापीठातील संशोधन प्रकल्प, संशोधक तसेच नवोन्मेषावर गंभीर परिणाम होईल. यामुळे विद्यापीठाच्या विविध क्षेत्रातील प्रगतीला खीळ बसेल, असे सांगितले जाते.