बांगलादेशमधील शेख हसीना यांचे सरकार सत्तेतून गेल्यानंतर भारताचे आणि बांगलादेशचे संबंध बिघडले आहेत. काही दिवसापूर्वी, बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी भारताच्या ईशान्येकडील प्रदेशावरुन मोठं विधान केलं होतं.यावर आता तीव्र टीका झाली आहे. आता भारताने बांगलादेशला दिलेली महत्त्वाची ट्रान्सशिपमेंट सुविधा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता बांगलादेशला मोठा फटा बसला आहे.
आधी 84% टॅरिफ, आता चीनचा अमेरिकेवर आणखी एक हल्ला; 18 कंपन्यांवर कडक कारवाई
याअंतर्गत, बांगलादेशचा निर्यात माल भारतीय जमीन सीमाशुल्क केंद्रे, बंदरे आणि विमानतळांद्वारे तिसऱ्या देशांमध्ये नेण्याची परवानगी देण्यात आली. पण आता भारताने ही सुविधा रद्द केल्यानंतर, बांगलादेशचा नेपाळ, भूतान आणि म्यानमार सारख्या शेजारील देशांसोबतच्या व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो. भारताच्या या पावलाकडे मोहम्मद युनूस यांच्या विधानाला प्रतिसाद म्हणून पाहिले जात आहे, मोहम्मद युनूस यांनी ईशान्य भागात चिनी अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराचे समर्थन केले होते.
हा निर्णय ८ एप्रिल रोजी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे घेण्यात आला आहे. या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, '२९ जून २०२० रोजीचे परिपत्रक तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, 'भारतात आधीच प्रवेश केलेल्या मालवाहतुकीला त्या परिपत्रकात दिलेल्या प्रक्रियेनुसार भारतीय हद्दीतून बाहेर पडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, असं यामध्ये असे म्हटले होते.
व्यापार तज्ज्ञांच्या मते, ही सुविधा मागे घेतल्याने कापड, पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने यासह अनेक भारतीय निर्यात क्षेत्रांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
मोहम्मद युनूस यांनी काही दिवसापूर्वी चार दिवसांच्या चीन दौऱ्यात भारताच्या ईशान्येकडील प्रदेशाचे वर्णन "लॅन्डलॉक्ड" आणि "समुद्रा पर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता नाही" असे केले होते आणि बांगलादेशला या प्रदेशाचे मुख्य प्रवेशद्वार म्हटले होते. दक्षिण आशियातील महासागराचे एकमेव संरक्षक म्हणून ढाका दर्शविताना, मुख्य सल्लागार युनूस यांनी चीनला बांगलादेशमध्ये आपली आर्थिक गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन केले होते.