सोमवारी फ्रान्स संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनादरम्यान, फ्रेंच खासदारांनी संविधानात महिलांच्या गर्भपाताचा अधिकार समाविष्ट करणारे विधेयक मंजूर केले. फ्रान्स हा आपल्या घटनेत गर्भपाताचा समावेश करणारा जगातील पहिला देश ठरला आहे. या विधेयकाला ७८०-७२ मतांनी मंजुरी देण्यात आली आणि जवळपास संपूर्ण संयुक्त अधिवेशनात टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
गर्भपाताशी संबंधित विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर संपूर्ण फ्रान्समध्ये जल्लोषाचे वातावरण होते. महिला अधिकार कार्यकर्त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे कौतुक केले. या विधेयकाला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी फ्रान्स राज्यघटनेच्या कलम ३४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. संसद, नॅशनल असेंब्ली आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांमध्ये ते सादर करण्यात आले. यामुळे महिलांना गर्भपाताच्या अधिकाराची हमी मिळते.
इस्रायलमध्ये मिसाईल हल्ल्यात भारतीयाचा मृत्यू, 2 जण जखमी; लेबनान संघटनेवर आरोप
यावेळी सभागृहाचे अध्यक्ष येल ब्रॉन-पिव्हेट म्हणाले की, फ्रान्स हे पाऊल उचलणारा पहिला देश आहे. मला संसदेचा अभिमान आहे, ज्याने गर्भपाताचा अधिकार आमच्या मूलभूत कायद्यात समाविष्ट केला. हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी फ्रान्सचे पंतप्रधान गॅब्रिएल अटल यांनी सांगितले की, आम्ही सर्व महिलांना एक संदेश देत आहोत की त्या स्वतःबद्दल निर्णय घेऊ शकतात.
विरोधकांनी टीका केली
गर्भपात विरोधी संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी विधेयक मंजूर करण्याच्या संसदेच्या निर्णयावर टीका केली आहे. अध्यक्ष मॅक्रॉन राजकीय फायद्यासाठी कायद्याचा वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याला ऐतिहासिक पाऊल म्हणण्याच्या दाव्यावर त्यांनी सवाल उपस्थित केले. फ्रान्समध्ये गर्भपात करण्याचा कायदेशीर अधिकार आधीच आहे. फ्रान्समध्ये १९७४ पासून महिलांना गर्भपात करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, असंही त्यांनी म्हटले आहे.