पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी भारताशी दहशतवादासह सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची खुली ऑफर दिल्यानंतर भारताने यावर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानशी कोणताही संवाद फक्त दोन मुद्द्यांवरच शक्य आहे, त्यातील एक म्हणजे पाकिस्तानने दहशतवाद्यांचा ताबा भारताकडे द्यावा आणि दुसरा म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर भारताला .
परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतली ठाम भूमिकापरराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत-पाकिस्तानमधील कोणताही संवाद पूर्णपणे द्विपक्षीय स्वरूपाचा असावा, त्यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची भूमिका मान्य केली जाणार नाही. त्यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी परदेश दौऱ्यांदरम्यान दिलेल्या चर्चेच्या प्रस्तावावर उत्तर देताना ही भूमिका मांडली.
जयस्वाल म्हणाले की, "दहशतवाद आणि संवाद एकत्र शक्य नाहीत. काही वर्षांपूर्वी आम्ही पाकिस्तानकडे कुख्यात दहशतवाद्यांची यादी सुपूर्त केली होती. त्या व्यक्तींना भारताच्या ताब्यात द्यावे, हीच आमची प्रमुख मागणी आहे."
जम्मू-काश्मीर प्रश्नावरही भारताचा स्पष्ट इशाराजम्मू आणि काश्मीरबाबत पाकिस्तान चर्चा करू इच्छितो, पण भारताने यावर ठाम भूमिका घेतली आहे की, जोपर्यंत पाकिस्तान आपल्या बेकायदेशीर ताब्यात असलेला भाग (पीओके) रिकामा करून भारताला परत करत नाही, तोपर्यंत या विषयावर कोणतीही चर्चा होणार नाही.
सिंधू करारावर देखील कठोर भूमिकासिंधू जलवाटप कराराबाबत भारताने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पूर्णपणे आणि विश्वासार्हतेने थांबवत नाही, तोपर्यंत हा करार स्थगितच राहील. जयस्वाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानाची पुनरावृत्ती करत म्हटले की, “दहशतवाद आणि संवाद, दहशतवाद आणि व्यापार, आणि पाणी-रक्त हे एकत्र होऊ शकत नाहीत.”
दहशतवाद्यांच्या समर्थनाबाबत पाकिस्तानवर आरोपऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानात लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्यांनी आयोजित केलेल्या सभांमध्ये पाकिस्तान सरकारच्या नेत्यांची आणि लष्करी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती यावर प्रतिक्रिया देताना भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जयस्वाल म्हणाले, “दहशतवाद्यांचे सत्कार, त्यांना फुलं अर्पण करणं आणि व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं, हे आम्हाला नवीन नाही. यावरून पुन्हा सिद्ध होतं की पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर यांचा दहशतवाद्यांना थेट पाठिंबा आहे.”