मुंबई, दि, ७- भारत आणि बांगलादेश सरकारने संकटात सापडलेल्या रोहिंग्यांना मदत करण्यासाठी आपल्या देशाची दारं उघडावीत अशी विनंती युरोपस्थित रोहिंग्या कार्यकर्ते आणि ब्लाँगर रो ने सान ल्विन यांनी लोकमतशी बोलताना केली. या दोन्ही देशांनी आताच रोहिंग्यांना मदतीचा हात पुढे करावा असे ते म्हणाले. परदेशात कार्यरत असणा-या रोहिंग्या चळवळीतील कार्यकर्त्याने भारतातील एखाद्या प्रादेशिक भाषेतील वृत्तसमुहाला मुलाखत देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
रो ने सान ल्विन यांनी रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर लोकमतकडे आपले मत व्यक्त करताना सांगितले, भारत आणि बांगलादेशची लोकसंख्या आधीच जास्त आहे हे आम्ही जाणतो, आजवर या देशांनी केलेल्या मदतीसाठी आम्ही कृतज्ज्ञ आहोत पण आता संकटात सापडलेल्या, जीवाच्या भीतीने पळून आलेल्या रोहिंग्यांना आसरा द्या, यूएनच्या संघटनांद्वारे आम्हाला मदत करा. बांगलादेशाने सीमांची दारं बंद केलीत पण खिडकीतून आत येणार्या रोहिंग्यांचा मृत्यू होत आहे, हे टाळण्यासाठी बांगलादेशाने सीमा पूर्ण उघडाव्यात. रोहिंग्या फार काळ परदेशात राहणार नाहीत, आम्हाला आमचा देश गमवायचा नाही, आम्हाला परत जायचंच आहे, त्यामुळे थोड्या काळासाठी तरी आम्हाला राहू द्यावं.
अराकान प्रांत हा खरंतर रोहिंग्यांचा स्वतःचा प्रांत होता, बर्मिज लोकांनी तेथे घुसखोरी करुन आम्हीच बाहेरचे आहोत अशी हाकाटी सुरु केली आहे. या प्रदेशात आर्थिक क्षेत्रं त्यांना तयार करायची आहेत तसेच रोहिंग्यांना हाकलून देशाची वंशशुद्धी करायची आहे, म्हणूनच रोहिंग्यांवरील अत्याचारांचं सत्र त्यांनी आरंभलं आहे.दिवसाढवळ्या लूट, जाळपोळ, बलात्कार तेथे सरकार आणि लष्कराच्या आशीर्वादानेच सुरु आहे.
म्यानमारमध्ये नवे सरकार आल्यावर रोहिंग्यांच्या स्थितीत काही फरक पडला का असे विचारताच रो ने सान ल्विन म्हणाले, आजिबात नाही. म्यानमारमध्ये अजूनही पूर्ण लोकशाही नाही, सगळे निर्णय लष्करच घेते, आजही लष्कराच्या आदेशाशिवाय तेथे काहीही करता येत नाही. म्यानमारमध्ये नेते किंवा लष्कराविरोधात ब्र काढला तरी तुरुंगवास होतो. तुम्ही सोशल मीडियावरसुदिधा काहीही लिहू शकत नाही. अशा स्थितीत लष्करशाहीतून देशाची मान कशी मोकळी होणार ?
लष्कर आणि पोलिसी कारवाईला विरोध करणार्या रोहिंग्यांना दहशतवादी ठरवून त्यांना दडपणं सुरु आहे. अन्यायी सरकारी बळाला विरोध करणं म्हणजे दहशतवादी अशी त्यांची व्याख्या आहे. एकदा दहशतवादी असं नाव दिलं की कसंही मुस्कटदाबी करण्याचा परवाना त्यांना मिळतो, म्हणूनच रोहिंग्यांना दहशतवादाचं लेबल चिकटवलं जात आहे.
पाश्चिमात्य देशांचे म्यानमारमध्ये व्यापारी हितसंबंध आहेत, ते अनेक प्रकल्पांमध्ये हळूहळू गुंतवणूक करु लागले आहेत, तेथे लष्कराला मोठी शस्त्र सामुग्रीही विकली जाते. हे सगळं बंद झालं तर रोहिंग्यांचा प्रश्न लवकर सुटेल. म्यानमार सरकार या आर्थिक बळावर दडपशाही करत असल्यामुळे ते बळ कमू झाले तर काही वेळातच रोहिंग्यांचा प्रश्न सुटेल. सध्या संकटात सापडलेल्या रोहिंग्यांना मानवाधिकाराच्या नजरेने पाहात भारत व बांगलादेशाने मदत करण्याची नितांत गरज असल्याचे रो ने सान ल्विन यांनी लोकमतकडे वारंवार बोलून दाखवली.