ट्रम्प यांच्या 'टॅरिफ' धमकीला युरोपचं सडेतोड उत्तर! अमेरिकेला मोठा दणका, तर भारतासाठी आनंदाची बातमी

अमेरिकेने युरोपियन देशांवर लादलेल्या जाचक करांच्या धमकीनंतर आता युरोपियन युनियन अमेरिकेला मोठा दणका देण्याच्या तयारीत आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ युद्धाला आता युरोपने जशास तसे उत्तर देण्याची तयारी केली आहे. अमेरिकेने युरोपियन देशांवर लादलेल्या जाचक करांच्या धमकीनंतर आता युरोपियन युनियन अमेरिकेला मोठा दणका देण्याच्या तयारीत आहे. दुसरीकडे, युरोप आता भारताच्या जवळ येत असून, २७ जानेवारी रोजी भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये ऐतिहासिक 'फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट' जाहीर होणार आहे. यामुळे जागतिक व्यापाराची समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेसोबतचा करार धोक्यात 

बीबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार, आज फ्रान्सच्या स्ट्रासबर्ग येथे युरोपियन पार्लमेंट अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार स्थगित करण्याची घोषणा करू शकते. गेल्या वर्षी स्कॉटलंडमध्ये झालेला हा करार मोडीत निघाल्यास ट्रम्प प्रशासनासाठी हा मोठा आंतरराष्ट्रीय धक्का मानला जात आहे.

काय आहे वादाचं मुख्य कारण? 

या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे 'ग्रीनलँड'. डोनाल्ड ट्रम्प यांना ग्रीनलँडवर अमेरिकेचे नियंत्रण हवे आहे, परंतु डेन्मार्कसह फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन आणि स्वीडन यांसारख्या देशांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. या विरोधामुळे संतापलेल्या ट्रम्प यांनी १ फेब्रुवारीपासून युरोपियन देशांच्या मालावर १० टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. फ्रान्सच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ट्रम्प यांच्या या भूमिकेला 'ब्लॅकमेलिंग' असे संबोधले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, ग्रीनलँडमध्ये रशिया आणि चीनचा वाढता हस्तक्षेप अमेरिकेसाठी धोकादायक आहे.

भारताची होणार चांदी! 

एकीकडे अमेरिका आणि युरोपमध्ये व्यापार युद्ध भडकले असताना, भारतासाठी मात्र सुवर्णसंधी चालून आली आहे. २७ जानेवारी रोजी भारत आणि २७ युरोपियन देशांमध्ये 'मुक्त व्यापार करार' होणार आहे.

फायदा काय? 

या करारानंतर भारतीय उत्पादनांना युरोपच्या बाजारपेठेत अत्यंत कमी कर किंवा कोणत्याही कराशिवाय प्रवेश मिळेल. अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी केल्याच्या कारणावरून भारतीय मालावर ५० टक्के टॅरिफ लावला आहे. अशा परिस्थितीत युरोपसोबतचा हा करार भारतासाठी संजीवनी ठरणार आहे.

ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा डोळा का? 

ग्रीनलँड हा जगातील सर्वात मोठा बेट समूह असून तो गेल्या ३०० वर्षांपासून डेन्मार्कचा भाग आहे. हा भाग नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहे. मात्र, नाटो देशांच्या संरक्षणाखाली असलेल्या या बेटावर ताबा मिळवण्यासाठी ट्रम्प आक्रमक झाले आहेत, ज्यामुळे युरोपीय देश त्यांच्यावर कमालीचे नाराज आहेत.