चीननं एक चूक केली; पण त्याचे दुष्परिणाम त्यांना आता अखंडपणे भोगावे लागत आहेत. आपल्या देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी त्यांनी ‘वन कपल-वन चाइल्ड’ ही पॉलिसी आणली. त्याची अतिशय कठोरपणे अंमलबजावणी केली. त्यामुळे त्यांनी आपल्या वाढत्या लोकसंख्येला आळा तर घातला; पण त्याचेच दुष्परिणाम त्यांना आता भोगावे लागत आहेत. भविष्यकाळात तर या निर्णयाचे अतिशय विपरीत परिणाम त्यांना जाणवतील. एक कुटुंब-एक मूल ही पॉलिसी नंतर चीननं बदलली; पण त्याचे व्हायचे तितके दुष्परिणाम होऊन गेले. चीन आता झपाट्यानं वृद्धत्वाकडे वाटचाल करतो आहे. तरुणांची संख्या तिथे आता इतकी कमी झाली आहे की, भविष्यात आपल्याकडे तरुण मनुष्यबळ असेल की नाही, आपला देश प्रगती करील की नाही, याची चिंता आता चीनला सतावते आहे.
देशातील तरुण-तरुणींनी लग्न करावं, मुलं जन्माला घालावीत, यासाठी चीन अक्षरश: देव पाण्यात बुडवून बसला आहे; पण जनताच आता त्याला प्रतिसाद देत नाही, अशी स्थिती आहे. मुलांना जन्माला घालणं तर सोडा, लग्नालाच चीनमधील तरुणाईची तयारी नाही. त्यातही विशेषत: महिलांचा लग्नाला विरोध आहे. त्यामुळे महिलांसाठी चीन सरकारनं अक्षरश: पायघड्या घालायला सुरुवात केली आहे. चीनच्या जिलिन राज्यानं आता तरुण मुलींचं मन वळवायला सुरुवात केली आहे. त्यांना एक अनोखी ऑफर देताना सरकरनं म्हटलंय, तुम्हाला लग्नात इंटरेस्ट नाही ना, तुम्हाला लग्न करायचं नाही ना, ठीक आहे; पण निदान तुम्ही मूल तरी जन्माला घाला. त्यासाठी तरुण अविवाहित मुलींना त्यांनी आयव्हीएफ (इन-विट्रो फर्टिलायजेशन) तंत्रज्ञानाद्वारे मूल जन्माला घालण्याची परवानगी दिली आहे. याशिवाय त्यासाठीचा खर्च, विविध सवलतीही देऊ केल्या आहेत.
चीनच्या हेबेई राज्यानं तर एक पाऊल आणखी पुढे जाताना महिलांची एक ‘फौज’च तयार केली आहे. या महिला फौजेला त्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे. त्यांचा सर्व खर्च सरकार करतं. या महिलांचं काम काय, तर इतर तरुण मुली, स्त्रिया हेरायच्या आणि त्यांना लग्नासाठी तयार करायचं! लग्नाला त्या तयार नसतील, तर किमान त्यांनी मुलं तरी जन्माला घालावीत यासाठी राजी करायचं. त्यासाठी त्यांना आमिषं दाखवायची. त्यानंही त्या बधल्या नाहीत, तर वेगवेगळ्या मार्गांनी या महिलांवर दबाव आणायचा आणि काहीही करून त्यांना मूल जन्माला घालण्यासाठी प्रवृत्त करायचं. त्यासाठीचा वेगळा ‘इन्सेन्टिव्ह’ही त्यांना दिला जातो. चीनच्या हुनान राज्यात काही ठिकाणी ‘ऑपरेशन बेड वॉर्मिंग’ या मोहिमेला चालना देण्यात येत आहे. येथील तरुणींना नोकरी किंवा शिक्षणासाठी बाहेरगावी, मोठ्या शहरात जायचं असेल, तर त्यासाठी त्यांना परवानगी नाही. याशिवाय त्यांना लग्न करायचं असेल, तर स्थानिक मुलाशीच लग्न करावं लागेल, अशी अट टाकण्यात आली आहे.
तरुणाईनं आपलं ऐकावं यासाठी कधी प्रेमानं, कधी जबरदस्तीनं, तर कधी धाकदपटशा दाखवून त्यांना मूल जन्माला घालण्यासाठी प्रवृत्त केलं जात आहे. या योजनेचे समर्थक तर म्हणतात, लग्न हा काही वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा, स्वत:च्या इच्छा-अनिच्छेचा भाग नाही. समाजाच्या विकासासाठी तरुणाईचं हे कर्तव्य आणि राष्ट्रीय जबाबदारी आहे. ती त्यांना नाकारता येणार नाही. चीनमध्ये १९८० ते २०१५ या काळात ‘एक मूल’ योजना सक्तीनं राबवण्यात आली होती. या अट्टहासामुळे चीन म्हाताऱ्यांचा देश झाला. गेल्या वर्षी चीनमध्ये एक कोटी सहा लाख बाळांनी जन्म घेतला. तिथला मृत्यूदरही साधारणपणे या संख्येइतकाच आहे.
येत्या काळात चीनची लोकसंख्या आणखी कमी होईल, अशी भीती चीनला वाटते आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कमी संख्येमुळे आताच अनेक आघाड्यांवर चीनला लढावं लागतं आहे. चीनमध्ये सध्या प्रति महिला जन्मदर १.३ इतका आहे. २०१५ ला चीनमध्ये दोन मुलांना, तर २०२१ मध्ये तीन मुलांना जन्म देण्यास परवानगी देण्यात आली. गांशू या राज्यात दाम्पत्यानं तिसऱ्या मुलास जन्म दिल्यास त्यांना दरमहा सुमारे सव्वा लाख रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचवेळी दुसऱ्या मुलासाठीही दरमहा साठ हजार रुपये दिले जातील.
बाळासाठी दरमहा १.५ लाख रुपये!
बीजिंग, शांघाय यासारख्या काही मोठ्या शहरांत मॅटर्निटी लिव्ह आणखी एक महिन्यानं वाढवून देण्यात आली आहे. अनेक कंपन्या पॅटर्निटी लिव्ह देऊ लागल्या आहेत. सरकारनंही त्यांना तसे ‘आदेश’ दिले आहेत. चीनमध्ये एक मूल वाढवण्यासाठी कुटुंबाला साधारणपणे ५० लाख रुपये खर्च येतो. मोठ्या शहरांत हा खर्च आणखी जास्त आहे. अपत्य पालनासाठी दरमहा सुमारे दीड लाख रुपये दिल्यास बाळाला जन्म देण्याचा विचार महिला कदाचित करू शकतील, असं तज्ज्ञांना वाटतं.