वॉशिंग्टन : डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने नव्या एच-१बी व्हिसा फीचे शुल्क एक लाख डॉलर (सुमारे ८८ लाख रुपये) इतके वाढविल्याच्या निर्णयावर यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने कोलंबिया येथील न्यायालयात सरकारविरोधात खटला दाखल केला आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय दिशाहीन असून तो बेकायदाही आहे, असा त्यांचा दावा आहे. या खटल्यात ‘डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी’ व ‘डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट’ यांसह त्यांच्या सचिवांना प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे.
चीनचे नवीन ‘के-व्हिसा’ पाऊलचीनने ‘के-व्हिसा’ नावाचा एक नवीन वर्क परमीट जाहीर केला आहे. या अंतर्गत, जागतिक स्तरावरील पात्र व्यावसायिक चीनमध्ये नोकरीच्या संधी शोधू शकतात.
सुमारे ८५ हजार कुशल कर्मचाऱ्यांची वानवा होईलचेंबर ऑफ कॉमर्सचा आरोप आहे की, या निर्णयामुळे अमेरिकेतील नवोपक्रम व जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मकता धोक्यात आली आहे. एच-१ बी व्हिसाचे धोरण अमेरिकेच्या संसदेने (काँग्रेस) केले आहे. त्याचा उद्देशच अमेरिकेतील व्यवसायांच्या वृद्धीसाठी आंतरराष्ट्रीय कौशल्याची मदत घेणे.
अशा परिस्थितीत एक लाख डॉलरइतके शुल्क वाढवून स्टार्ट अप आणि लघु-मध्यम व्यवसायांचे प्रचंड नुकसान होण्याची भीती आहे. या धोरणामुळे ८५ हजार कुशल कर्मचाऱ्यांची वानवा होईल आणि अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्ध्यांना त्याचा फायदा होईल. जगभरातून येणारा कौशल्यप्रधान वर्ग दुसऱ्या देशात जाऊ शकतो व एकप्रकारे आपण केलेल्या कायद्याचेही ते उल्लंघन ठरेल.
Web Summary : US Chamber of Commerce sues Trump administration over exorbitant H-1B visa fee increases. They claim the decision harms innovation, competitiveness, and small businesses, potentially creating skilled worker shortages. China introduces 'K-Visa' for global professionals.
Web Summary : एच-1बी वीजा शुल्क में भारी वृद्धि के खिलाफ यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा किया। उनका दावा है कि यह निर्णय नवाचार, प्रतिस्पर्धा और छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कुशल श्रमिकों की कमी हो सकती है। चीन ने वैश्विक पेशेवरों के लिए 'के-वीजा' पेश किया।